• हरियाणा में मीट शॉप्स की जांच शुरू, स्वच्छता और नियमों पर फोकस,
• अवैध मीट शॉप्स पर कार्रवाई तेज, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई,
• धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक, नगर निकायों को अलर्ट,
• बिना लाइसेंस दुकानें तुरंत बंद करें: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल,
• नगर निगमों को सख्त आदेश, अवैध मांस दुकानों पर होगी कार्रवाई,
• लाइसेंस के बिना मांस बिक्री नहीं, सरकार ने जारी किए नए निर्देश,

हरियाणा सरकार ने राज्यभर में बिना लाइसेंस संचालित मांस दुकानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अवैध रूप से चल रही दुकानों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद कराया जाए।

सरकार का यह कदम कानून व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

नगर निकायों को दिए गए सख्त निर्देश

मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बिना लाइसेंस चल रही मांस दुकानों की जांच करें।

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मांस विक्रय केवल उन्हीं स्थानों पर हो, जहां संबंधित प्राधिकरण से विधिवत अनुमति प्राप्त हो।

धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी

सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई स्थानों पर मांस की दुकानें धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक क्षेत्रों के पास संचालित हो रही हैं। इसे लेकर मंत्री ने चिंता जताई और कहा कि इससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आम जनता को असुविधा होती है।

इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास मांस बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।

नियमों के तहत लाइसेंस अनिवार्य

मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा नगर पालिका (मांस विक्रय का विनियमन) उपनियम, 1976 के अनुसार नगर क्षेत्र में मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि मांस का विक्रय केवल उन्हीं दुकानों में किया जा सकता है, जिन्हें निर्धारित मानकों के आधार पर लाइसेंस प्रदान किया गया हो। नियमों का पालन सुनिश्चित करना नगर निकायों की जिम्मेदारी है।

अवैध दुकानों को तुरंत बंद करने के निर्देश

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में चल रही अवैध दुकानों की पहचान करें और उन्हें बिना किसी देरी के बंद कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां दोबारा न हों।

सरकार ने साफ किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी।

7 दिन में देनी होगी ATR रिपोर्ट

मंत्री ने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को निर्देश दिया है कि कार्रवाई के बाद विस्तृत ATR तैयार कर 7 दिनों के भीतर विभाग को भेजी जाए।

इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तर पर समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर निर्देशों के पालन में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नियमों को लागू करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्वच्छता और नागरिक सुरक्षा पर सरकार का फोकस

सरकार का मानना है कि स्वच्छ और व्यवस्थित शहरी वातावरण नागरिकों का अधिकार है। इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसलिए मांस विक्रय से जुड़ी सभी गतिविधियां निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

प्रशासन की जिम्मेदारी और आगे की रणनीति

विपुल गोयल ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ इन निर्देशों का पालन करें।

उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को सख्ती से रोका जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।