- फरीदाबाद में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तेज, मंदिर–मस्जिद से बाजार तक संदेश
- डीसी आयुष सिन्हा का स्पष्ट संदेश: बाल विवाह हुआ तो सभी जिम्मेदार दंडित होंगे
- टेंट हाउस और मिठाई दुकानों तक पहुंचा बाल विवाह विरोधी अभियान
- धार्मिक स्थलों से सामाजिक बदलाव की पहल, बाल विवाह पर जागरूकता
- बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
- फरीदाबाद प्रशासन का ऐलान: सूचना देने वालों की पहचान रहेगी सुरक्षित
- बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए समाज को आगे आना होगा: जिला प्रशासन
फरीदाबाद। भारत सरकार के Child Marriage Free India Campaign के तहत फरीदाबाद जिला प्रशासन ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त Ayush Sinha के मार्गदर्शन में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से लेकर बाजारों तक बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
मंदिरों और मस्जिदों से समाज को संदेश
अभियान के अंतर्गत साहुपुरा गांव, आर्य नगर, बुखारपुर, भूदत्त कॉलोनी, नवलू कॉलोनी, भीकम कॉलोनी बल्लभगढ़, गांव सारण सहित कई क्षेत्रों में मंदिरों और मस्जिदों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार्मिक नेताओं के सहयोग से लोगों को बताया गया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है।
बाजारों तक पहुंचा जागरूकता अभियान
प्रशासन ने इस अभियान को केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रखा। टेंट हाउस, मिठाई की दुकानें और फर्नीचर स्टोर जैसे विवाह से जुड़े व्यवसायों तक पहुंचकर बाल विवाह के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के दौरान नागरिकों को शपथ दिलाई गई कि वे न तो बाल विवाह करेंगे और न ही किसी भी स्थिति में इसका समर्थन करेंगे।
कानून की सख्ती और दायरा
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी Hema Kaushik ने बताया कि Prohibition of Child Marriage Act, 2006 के तहत बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अपराध में केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि विवाह में शामिल रिश्तेदार, बिचौलिये और अन्य सहयोगी भी दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
सूचना देने की अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी जानकारी नजदीकी पुलिस थाना या चौकी में दी जा सकती है। इसके अलावा 24 घंटे सक्रिय 112 helpline पर भी तुरंत सूचना दी जा सकती है।
प्रशासन की प्रतिबद्धता
जिला प्रशासन ने दोहराया कि बाल विवाह की रोकथाम उसकी प्राथमिकता है। प्राप्त प्रत्येक सूचना पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्ज्वल भविष्य मिल सके।
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