फरीदाबाद: एनआईटी क्षेत्र की सीवर लाइन बदली जाएंगी, सर्वे शुरू 

 

फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में लंबे समय से चली आ रही सीवर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र की सीवर व्यवस्था को सुधारने के लिए एक एजेंसी को पांच वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट देने की मंजूरी दी गई है। इसी कड़ी में अब NIT विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइनों के व्यापक सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं।

 

सर्वे का जिम्मा निजी एजेंसी को

 

नगर निगम ने सीवर लाइनों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए Webcourse Agency को सर्वे का कार्य सौंपा है। यह एजेंसी NIT क्षेत्र के सभी नौ वार्डों में जाकर आबादी के घनत्व, मौजूदा सीवर लाइनों की क्षमता और उनके आकार का गहन आकलन करेगी। सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि वर्तमान सीवर लाइनें बढ़ती आबादी के अनुरूप हैं या नहीं।

 

रिपोर्ट के आधार पर बदली जाएंगी लाइनें

 

एजेंसी द्वारा सर्वे पूरा करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट नगर निगम कमिश्नर को सौंपी जाएगी। इसके बाद निगम यह रिपोर्ट Urban Local Bodies मुख्यालय को भेजेगा। जिन वार्डों में यह पाया जाएगा कि सीवर लाइनें आबादी के मुकाबले छोटी पड़ रही हैं, वहां नई और बड़ी क्षमता की लाइनें बिछाने का काम किया जाएगा। सर्वे के बाद DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य की योजना बनाई जा सके।

 

पहले भी किए गए प्रयास, फिर भी समस्या बरकरार

 

NIT क्षेत्र में इससे पहले FMDA द्वारा 72 इंच की सीवर लाइन पर तीन महीने से अधिक समय तक काम किया गया था। सफाई के लिए एक अलग लाइन भी बिछाई गई, लेकिन इसके बावजूद सीवर ओवरफ्लो की समस्या खत्म नहीं हो सकी। आज भी NIT के कई वार्डों में हल्की बारिश होते ही सीवर उफान पर आ जाते हैं, जिससे सड़कों और रिहायशी इलाकों में गंदा पानी भर जाता है।

 

बढ़ती आबादी बनी बड़ी वजह

 

विशेषज्ञों के अनुसार, NIT क्षेत्र में सीवर लाइनों की समस्या का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती आबादी है। अधिकांश सीवर लाइनें कई दशक पहले बिछाई गई थीं, जब आबादी काफी कम थी। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन सीवर व्यवस्था उसी पुराने ढांचे पर टिकी रही। नतीजतन, अब ये लाइनें अतिरिक्त दबाव झेलने में सक्षम नहीं हैं।

 

अवैध कनेक्शन भी बढ़ा रहे परेशानी

 

कई इलाकों में वर्कशॉप और डेयरी संचालकों द्वारा सीवर लाइनों में अवैध कनेक्शन जोड़े गए हैं। डेयरी मालिकों द्वारा कचरा और अपशिष्ट सीवर में डालने से लाइनें जल्दी चोक हो जाती हैं। वार्ड छह और सात में सबसे अधिक सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें सामने आ रही हैं।

 

दो वार्डों का सर्वे पूरा

 

एजेंसी ने अब तक NIT के दो वार्डों में सर्वे का काम पूरा कर लिया है। शेष सात वार्डों में सर्वे पूरा करने के लिए एजेंसी को दो महीने का समय दिया गया है। सर्वे के बाद नगर निगम मिनी STP लगाने और पुरानी सीवर लाइनों को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।

 

जताई उम्मीद

 

नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि आबादी के घनत्व के आधार पर उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, जहां सीवर लाइनों को बदलना जरूरी है।

वहीं, NIT विधायक सतीश फागना ने बताया कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था, जिसके बाद सर्वे का फैसला लिया गया। उनका कहना है कि इस बार लक्ष्य सीवर समस्या का स्थायी और ठोस समाधान निकालना है।

 

 

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