- अफसरों का अब पहले शपथ पत्र जरूरी
टूटी सड़कों से मिलेगी राहत, नगर निगम ने बदली कार्यप्रणाली
सड़क बनाने से पहले पूरे होंगे सीवर-पानी कनेक्शन, तभी मिलेगा भुगतान
जनता के पैसे की बर्बादी पर ब्रेक, निगम आयुक्त का सख्त आदेश
बार-बार सड़क खोदने की परंपरा खत्म करने की तैयारी
फरीदाबाद नगर निगम में जवाबदेही तय, अफसरों पर गिरेगी गाज
सड़क निर्माण से पहले GIS पोर्टल पर अपडेट अनिवार्य
पुराने तरीके पर उठते रहे सवाल
फरीदाबाद नगर निगम की इस कार्यशैली पर पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए। कभी मामला सामने आया तो निचले स्तर के अधिकारियों को फटकार लगाकर बात खत्म कर दी जाती थी, लेकिन जमीनी हालात में कोई ठोस बदलाव नहीं होता था। सड़कें टूटती रहीं और नागरिकों की परेशानी बढ़ती रही।
आयुक्त का सख्त आदेश, बदलेगा सिस्टम
अब नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए कड़ा फैसला लिया है। आयुक्त के नए आदेशों के तहत किसी भी कॉलोनी या सेक्टर में सड़क निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा। इस Affidavit में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उस क्षेत्र में सीवर और पेयजल लाइन पूरी तरह बिछ चुकी है और सभी आवश्यक कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
GIS पोर्टल पर डेटा अपडेट अनिवार्य
नए निर्देशों के अनुसार, सड़क निर्माण से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड GIS पोर्टल पर अपडेट करना भी जरूरी होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक न तो सड़क निर्माण की अनुमति दी जाएगी और न ही संबंधित ठेकेदार के बिल पास किए जाएंगे। इसका उद्देश्य काम शुरू होने से पहले पूरी योजना को तकनीकी रूप से पुख्ता बनाना है।
अब तक क्या होता था?
अब तक नगर निगम द्वारा कई कॉलोनियों और सेक्टरों में बिना सीवर-पानी कनेक्शन के ही सड़क निर्माण के टेंडर जारी कर दिए जाते थे। एजेंसी सड़क बना देती थी, लेकिन बाद में नागरिकों की मांग पर सीवर या पानी की लाइन डालने के लिए वही सड़क दोबारा तोड़ दी जाती थी। इससे सड़क निर्माण में दो से तीन महीने की देरी होती थी और लोगों को धूल, कीचड़ व जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
जवाहर कॉलोनी बना उदाहरण
करीब दो महीने पहले जवाहर कॉलोनी में सीवर और पानी की लाइन डालने के लिए पूरी सड़क तोड़ दी गई थी। अब तक सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोग लगातार परेशानी झेल रहे हैं। यही हालात नगर निगम के लिए चेतावनी बने।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट किया है कि बार-बार सड़क खोदने से न सिर्फ जनता परेशान होती है, बल्कि नगर निगम को राजस्व का नुकसान भी होता है। इंजीनियरिंग शाखा को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क निर्माण से पहले सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी हों। इसके बावजूद यदि लापरवाही सामने आती है और निगम को नुकसान होता है, तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
जनता को मिलेगी राहत की उम्मीद
यदि यह आदेश पूरी सख्ती से लागू होता है, तो फरीदाबाद के नागरिकों को बार-बार टूटने वाली सड़कों से राहत मिल सकती है। साथ ही नगर निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
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