- हरिद्वार के प्रसिद्ध घाटों पर प्रवेश को लेकर विवाद गहराया
- गंगा सभा ने लगाए नोटिस बोर्ड, गैर-हिंदू प्रवेश पर नियम याद दिलाए
- हर-की-पौड़ी में पुराने कानून की वापसी, प्रशासन सतर्क
- 100 साल पुराने नियमों पर मंथन, हरिद्वार में नई बहस
- गंगा घाटों पर कब्जे की कोशिशें बढ़ीं, गंगा सभा का दावा
- मेयर बोलीं- नियम पुराने हैं, सिर्फ जानकारी दी जा रही
Ganga Sabha के सचिव उज्जवल पंडित के अनुसार, ये नियम सभा की स्थापना के समय बनाए गए थे और इनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं से अवगत कराना है। नियमों के तहत ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छोड़कर कोई भी गैर-हिंदू व्यक्ति Sama Bhoomi, Har Ki Pauri क्षेत्र, Kushavart Ghat, Malviya Dweep और Jambu Ghat में प्रवेश नहीं कर सकता।
गंगा सभा की मांग और तर्क
गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा है कि वे राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे ही बोर्ड पूरे हरिद्वार के सभी गंगा घाटों और Kumbh Mela Area में लगाए जाएं। उनका दावा है कि गंगा किनारे अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए नियमों को स्पष्ट करना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार में गंगा के तट पर कुल 72 घाट हैं।
प्रशासन की सतर्कता
जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर फिलहाल संतुलित रुख अपनाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये नियम पुराने हैं और इनका क्रियान्वयन Municipal Corporation और Police के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रशासन की ओर से अभी कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है और किसी भी तरह की कार्रवाई कानून के दायरे में ही होगी।
मेयर और समाज की राय
हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने कहा कि ये नियम नए नहीं हैं, बल्कि पहले से मौजूद हैं। गंगा सभा केवल बोर्ड लगाकर लोगों को जानकारी दे रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रतन मणि डोभाल ने इन बोर्डों को भेदभावपूर्ण बताया और सवाल उठाया कि यदि नियम इतने सख्त हैं, तो घाटों पर दुकानें, लंगर और अन्य गतिविधियां क्यों जारी हैं।
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