• Vision Document-2047 से विकास की नई रूपरेखा,
• 16वें वित्त आयोग से हरियाणा को ऐतिहासिक बढ़ोतरी, केंद्रीय करों में 1.361% हिस्सा,
• डबल इंजन सरकार का असर: 2031 तक बढ़ेगा हरियाणा का राजस्व हिस्सा,
• World Bank से हजारों करोड़ की परियोजनाएं, Clean Air से Water Secure तक फोकस,
• AI Chatbot से मिला जनता का फीडबैक, 5000 सुझाव बजट में शामिल,
• 2047 लक्ष्य पर हरियाणा सरकार की लंबी रणनीति, Gender और Senior Citizen आधारित बजट,
• विधानसभा में CM सैनी का विजन: विकसित हरियाणा की ओर निर्णायक कदम,

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य को वर्ष 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने इसे केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि Vision Document-2047 का रोडमैप बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस गति से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, उसी प्रेरणा के साथ हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनता की भागीदारी से तैयार हुआ बजट

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट व्यापक जनपरामर्श पर आधारित है। प्रदेशभर से 2,199 सुझाव प्राप्त हुए। वहीं AI Chatbot के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव मिले। इनमें से करीब 5,000 सुझावों को बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया।

उन्होंने कहा कि यह “सरकार का नहीं, जनता का बजट” है।

16वें वित्त आयोग से ऐतिहासिक बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 16th Finance Commission की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से 2031 तक केंद्रीय करों में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर 1.361% हो गया है। यह वृद्धि पूर्व अवधि की तुलना में 24.52 प्रतिशत अधिक है और देश के 28 राज्यों में सर्वाधिक है।

उन्होंने बताया कि:

2005-10 में हिस्सा 1.075% था

2010-15 में घटकर 1.048%

2015-20 में बढ़कर 1.084%

2021-26 में 1.093%

अब 2026-31 में 1.361%

मुख्यमंत्री ने इसे Double Engine Government की प्रभावशीलता का प्रमाण बताया।

राजस्व में बड़ा बदलाव

वर्ष 2005-06 में हरियाणा का कुल राजस्व ₹13,853 करोड़ था। इसमें केंद्रीय करों से हिस्सा ₹1,201 करोड़ यानी 8.7% था।

वर्ष 2014-15 में कुल राजस्व ₹40,799 करोड़ हुआ, लेकिन केंद्रीय करों का हिस्सा फिर भी 8.7% ही रहा।

वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 13.2% हुआ।

वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व का 14.2% हिस्सा केंद्रीय करों से प्राप्त होने का अनुमान है।

यह आंकड़े राज्य की वित्तीय स्थिति में संरचनात्मक बदलाव की ओर संकेत करते हैं।

World Bank सहयोग से नई परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि World Bank ने ‘Haryana Clean Air Project’ के लिए ₹2,716 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

इसके अतिरिक्त:

‘Water Secure Haryana’ के लिए ₹5,715 करोड़

‘Haryana AI Mission’ के लिए ₹474 करोड़

इन परियोजनाओं को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

‘Foresight Annex’ से भविष्य की तैयारी

सरकार ने ‘Foresight Annex’ नाम से चार विभागों के लिए ₹1,837.65 करोड़ का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य इन विभागों को “भविष्य सक्षम” बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सभी बजट Gender-based Budgeting और Senior Citizen-centric Planning के अनुरूप तैयार किए जाएंगे।

2031 तक दिखेगा असर

मुख्यमंत्री ने सदन में पांच प्रमुख बिंदु रखे, जिनका प्रभाव न केवल इस वर्ष बल्कि 2031 तक के बजटों में भी दिखाई देगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा Vision 2047 के लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से हासिल करेगा।

विकसित हरियाणा की दिशा में निर्णायक कदम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 तक का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और सामाजिक समावेशन भी शामिल है।

सरकार का फोकस संतुलित विकास, वित्तीय मजबूती और जनभागीदारी पर रहेगा।

हरियाणा अब दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के साथ 2047 की दिशा में आगे बढ़ चुका है।