- दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन के बाद बड़ा एक्शन,
- NIA जांच के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्रशासनिक बदलाव लागू,
- Al-Falah University अब सरकार के अधीन,
- Haryana Private Universities कानून के तहत कार्रवाई, यूनिवर्सिटी प्रबंधन भंग,
- Al-Falah University में नई नियुक्तियां,
- जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को जिम्मेदारी,
- 1700 छात्रों वाली यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, लेकिन पढ़ाई जारी रहेगी,
- सरकार का आश्वासन: छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं, व्यवस्था पहले जैसी रहेगी,
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद स्थित Al-Falah University के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण को अपने हाथ में ले लिया है। इस फैसले के तहत वरिष्ठ IAS officer अमित अग्रवाल को यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाल लिया है।
दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन के बाद कार्रवाई
सरकार का यह कदम दिल्ली के Red Fort ब्लास्ट मामले में यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आने के बाद उठाया गया है। 10 नवंबर 2025 को हुए इस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत था।
इसके अलावा डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद को भी जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार किया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।
संशोधित कानून के तहत सरकार का अधिकार
हरियाणा सरकार ने 2025 में विधानसभा में Haryana Private Universities (Amendment) Act पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन को भंग कर उसके संचालन का अधिग्रहण कर सकती है।
इसी प्रावधान के तहत Al-Falah University का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में लिया है।
जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
यूनिवर्सिटी में कथित अनियमितताओं और संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। IAS officer श्यामल मिश्रा ने इस जांच का नेतृत्व किया। उनकी रिपोर्ट में कई प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके आधार पर सरकार ने यह कार्रवाई की।
नई प्रशासनिक टीम की नियुक्ति
प्रशासक बनने के बाद अमित अग्रवाल ने यूनिवर्सिटी में कई नई नियुक्तियां की हैं। जेसी बोस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. अजय रंगा को नया उप कुलपति बनाया गया है। वहीं डॉ. राजीव कुमार सिंह को परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा रवि कुमार शर्मा को मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी और डॉ. मेहा शर्मा को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक कार्यों के लिए अभिनव और राजदीप को जिम्मेदारी दी गई है।
छात्रों के लिए क्या बदलेगा?
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संस्थान पहले की तरह ही संचालित होता रहेगा और छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है।
फिलहाल यूनिवर्सिटी में करीब 1700 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनकी पढ़ाई और परीक्षाएं नियमित रूप से जारी रहेंगी।
प्रशासनिक नियंत्रण पर सरकार का फोकस
सरकार का मुख्य ध्यान यूनिवर्सिटी के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने पर रहेगा। इस कदम को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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