फरीदाबाद। भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से फरीदाबाद के सैकड़ों कार्यकर्ता कृषि सुधार कानूनों के सन्दर्भ में जन सम्पर्क अभियान में सम्मिलित हुए। गाँव-गाँव, घर-घर जाकर व छोटी जनसभाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने जन सम्पर्क अभियान चलाया और लोगों को कृषि सुधार कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।
Hundreds of BJP workers told farmers the reality of agricultural laws: Gopal Sharma
भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा पिछले एक सप्ताह से चलाया जा रहा जन सम्पर्क अभियान आज सम्पन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और मंडल व बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने मंडल अनुसार दस-दस टोली बनाकर जन सम्पर्क अभियान के माध्यम से तीनों कृषि सुधार कानूनों में किए गए प्रावधानों को लोगों के सामने रखा।
गोपाल शर्मा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत किसान भाइयों को बताया गया कि अन्नदाता किसानों की दशा सुधारने और उनकी आय को दुगुना करने के लिए कृषि सुधार कानून बनाये गए हैं। इन तीनों कृषि सुधार कानूनों से किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मंडियां जारी रहेंगी। किसान भाई अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार कहीं भी किसी भी राज्य में बेच सकता है, ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिले। कॉंट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान बिजाई से पहले किसी भी कम्पनी से कीमत तय करके समझौता कर सकता है और अच्छे रेट पर माल बेच सकता है। फसल खराब होने की स्थिति में व्यापारी द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। अगर बाजार में रेट बढ़ जाता है, तो किसान तय समझौता तोड़कर अच्छे रेट पर अपनी फसल बेच सकता है। कृषि कानून में सिर्फ उपज के भाव का कॉंट्रैक्ट किया जा सकता है। भूमि के कॉंट्रैक्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सभी किसान भाइयों की भूमि सुरक्षित रहेगी।
अपने इस अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि विपक्षी पार्टियाँ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने और अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसान भाइयों को भड़काकर किसान आंदोलन को हवा दे रही हैं। विपक्ष कभी नहीं चाहता कि देश का अन्नदाता किसान सशक्त हो। इस जन सम्पर्क अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने लोगों और किसान भाइयों को जागरूक करते हुए कार्यकर्ताओं ने उनको बताया कि दशकों से जिस कृषि सुधार कानून बनाने की माँग की जा रही थी। उसको सबसे पहले मोदी सरकार कानून बनाकर लेकर आई। पिछले 70 सालों में अन्नदाता किसान कभी भी खुशहाल नहीं हुआ। आज इन कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से सशक्त करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। किसानों के साथ कई दौर की बातचीत में भारत सरकार ने किसानों द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों को कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और देशवासियों को सशक्त करने के लिए दिन रात कार्यरत हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मानना है कि देश का अन्नदाता अगर सशक्त होगा, तो देश अपने अपने आप सशक्त होगा।
जिला अध्यक्ष ने बताया की इस अभियान में हजारों लोगों से सम्पर्क कर किसान कानूनों पर चर्चा की और देश के कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की चिट्ठी को घर घर पहुँचाया।
