हरियाणा के 31 लाख लोगों को बड़ी राहत: लाल डोरा और फिरनी जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, विधेयक होगा पेश

चंडीगढ़। हरियाणा के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। लाल डोरा और फिरनी क्षेत्र की संपत्तियों को लेकर दशकों से चल रही अनिश्चितता अब खत्म होने वाली है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में **मालिकाना हक देने के लिए विशेष बिल** लाने जा रही है। इस कदम से लगभग 31 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा—जिसमें 25 लाख ग्रामीण और 6 लाख शहरी शामिल हैं।

क्या है बड़ा बदलाव?

* लाल डोरा और फिरनी क्षेत्रों की जमीनें अभी तक किसी के नाम पर दर्ज नहीं थीं।

* इसका इस्तेमाल तो लोग करते थे, पर न मालिकाना हक, न बेचने का अधिकार, न बैंक लोन की सुविधा।

* अब सर्वे पूरा होने के बाद सरकार प्रत्येक संपत्ति को एक अलग राजस्व नंबर देने जा रही है।

* पहली बार यह भी रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि किस परिवार के कौन सदस्य कितनी जमीन का मालिक है।ड्रोन सर्वे से बदली तस्वीर

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2018 में लाल डोरा विवादों को खत्म करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को इस मिशन की जिम्मेदारी दी थी।

1. **ड्रोन से पूरे गांव की हाई-रेज़ोल्यूशन तस्वीरें ली गईं।**

2. तस्वीरों के आधार पर **सटीक डिजिटल मैप** तैयार किया गया।

3. ग्राम सभा में मैप ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत किया गया।

4. **आपत्तियाँ दर्ज** करवाई गईं और सभी का निपटारा होने के बाद डेटा फाइनल किया गया।

5. अब पूरी संपत्ति का **राजस्व रिकॉर्ड तैयार** है, जिसे बिल के बाद कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

लाभ क्या होंगे?

* लोग अपनी जमीन **कानूनी तौर पर बेच** सकेंगे।

* बैंक से **होम लोन, बिजनेस लोन या कृषि लोन** लेना संभव होगा।

* पंचायत क्षेत्रों में वर्षों से चल रहे **कब्जे और विवाद** कम होंगे।

* संपत्ति के नाम बदलने (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी आसान होगी।

* जमीन का सही मालिक कौन है—यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा।

गांवों में क्यों जरूरी था यह सुधार?

* कई गांवों में लाल डोरा क्षेत्र के कारण **सीमा विवाद** लगातार चलते रहते थे।

* पंचायत की जमीन पर भी अवैध कब्जों की शिकायतें आम थीं।

* जमीन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड न होने से परिवारों में **विरासत विवाद** बढ़ जाते थे।

* ग्रामीण इस सुधार की **सालों से मांग** कर रहे थे।सरकार का दावा — “ऐतिहासिक सुधार”

राज्य सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीणों के लिए भूमि सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों लाएगा। अधिकारियों के अनुसार, “हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ लाल डोरा संपत्तियों को व्यवस्थित तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इससे गांवों का विकास मॉडल बदल जाएगा।”

विधानसभा में बिल पेश होने के बाद अगला कदम:

* संपत्ति मालिकों को **अधिकार प्रमाण पत्र** जारी होंगे।

* राजस्व विभाग पोर्टल पर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

* बिक्री, विरासत और खरीद—सभी प्रक्रियाएँ पहले की तरह पंजीकरण के माध्यम से होंगी।इस फैसले से हरियाणा के ग्रामीण ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। संपत्ति का मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों के लिए **आर्थिक अवसरों के नए दरवाजे खुलेंगे**, जबकि अवैध कब्जे, विवाद और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
यह कदम आगे चलकर अन्य राज्यों के लिए भी **मॉडल सुधार** बन सकता है।

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