• गांवों में सुरक्षित पेयजल के लिए सैंपलिंग और क्लोरीनेशन जरूरी,
• जिला जल एवं सीवरेज मिशन बैठक में पेयजल योजनाओं की समीक्षा,
• संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को,
• आंगनवाड़ी केंद्रों तक पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश,
• जल जीवन मिशन योजनाओं के रखरखाव और गुणवत्ता पर प्रशासन की नजर,
• डीसी आयुष सिन्हा ने विभागों को समन्वय के साथ काम करने के दिए निर्देश,

फरीदाबाद। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जल गुणवत्ता की निगरानी को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं सीवरेज मिशन (DWSM) की बैठक में पेयजल योजनाओं, जल गुणवत्ता जांच और Jal Jeevan Mission से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित कई संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशासन का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना रहा।

जल गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश

बैठक के दौरान डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी गांवों में समय-समय पर पानी की Sampling अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए Bacterial Testing, Chlorination और Heavy Metal की जांच चरणबद्ध तरीके से कराई जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन गांवों में पानी की आपूर्ति बाहरी स्रोतों से की जा रही है, वहां संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर नियमित Disinfection और क्लोरीनेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इससे पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी और जलजनित बीमारियों की संभावना कम होगी।

आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वे कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर केंद्र के भवन के भीतर तक पानी का कनेक्शन उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पानी की सुविधा नहीं है, वहां आवश्यकतानुसार अनुमान तैयार कर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर CSR या अन्य योजनाओं के माध्यम से भी संसाधन जुटाए जा सकते हैं, ताकि बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली की समीक्षा

बैठक के दौरान डीसी ने ग्राम पंचायतों से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की भी समीक्षा की। उन्होंने पंचायतों के बैंक खातों, ऑपरेटरों के वेतन, बिजली बिल भुगतान और जल योजनाओं के रखरखाव से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

65 गांवों में जल योजनाएं पंचायतों को सौंपी गईं

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 65 गांवों में पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया जा चुका है। इन योजनाओं के तहत हर घर तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम पंचायतें अब इन योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं को पंचायतों को सौंपा गया है, उनकी नियमित जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी घरों में कनेक्शन सही ढंग से काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा।

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल बेरवाल, जिला सलाहकार सत्यनारायण नेहरा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।