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हरियाणा जाट आरक्षण हिंसा: CBI कोर्ट ने 57 आरोपियों को बरी किया

February 27, 2026February 27, 2026 Rakesh Chaurasia

कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने मामले में 57 आरोपियों पर फैसला, रोहतक हिंसा 2016: लंबी सुनवाई के बाद CBI कोर्ट का अहम आदेश, दिल्ली बाइपास से आई भीड़, पेट्रोल बम और लूट—अब आया कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट की निगरानी में चला ट्रायल, आखिरकार पंचकूला में आया निर्णय, रोहित के बयान से शुरू हुई जांच, CBI चार्जशीट में 60 नाम, अशोक बल्हारा से राहुल दादू तक—बहुचर्चित केस में अदालत का फैसला, पंचकूला/रोहतक। साल 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के बहुचर्चित…

हरियाणा : मंत्री विपुल गोयल की सख्ती: लापरवाही पर XEN चार्जशीट, DTP को नोटिस, ठेकेदारों को Blacklist करने की चेतावनी, स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होंगे, कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही

December 26, 2025 Rakesh Chaurasia

रेवाड़ी। ग्रीवांस कमेटी की बैठक में उस समय माहौल सख्त हो गया, जब शहरी निकायों से जुड़ी शिकायतों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि Grievance Redressal केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का मंच है। 13 शिकायतें, 7 का समाधान यहां के बाल भवन में आयोजित बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष 6 शिकायतें पहली बार सामने आई थीं, जिन…

हरियाणा: पूर्व कांग्रेसी विधायक की करोड़ों रुपये के गबन के आरोपों में जमानत खारिज

December 20, 2025 Rakesh Chaurasia

हरियाणा की राजनीति और रियल एस्टेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। Special Court ने समालखा से पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की जमानत याचिका को कड़े रुख के साथ खारिज कर दिया है। उन पर Homebuyers के करोड़ों रुपये के गबन और Money Laundering के गंभीर आरोप हैं। मामले की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी धर्म सिंह छौक्कर और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने Mahira Group के माध्यम से आवासीय परियोजनाओं के नाम पर आम जनता से धोखाधड़ी की। Enforcement Directorate (ED) ने…

हरियाणा: हाईकोर्ट ने सांसदों-विधायकों पर लंबित अपराधों का ब्यौरा मांगा

December 17, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने हरियाणा के करनाल और मेवात जिलों के District and Sessions Judges से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह संबंधित जिलों से…