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हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का बड़ा आदेश, आवंटियों के अधिकारों पर जोर बिना विकास कार्य प्लॉट नीलामी गलत फरीदाबाद प्लॉट विवाद: आयोग ने दिए 5 हजार रुपये मुआवजे के आदेश ई-नीलामी से पहले सुविधाएं जरूरी, हरियाणा आयोग की स्पष्ट चेतावनी आवंटियों को राहत, देरी पर ब्याज और मुआवजे का निर्देश प्लॉट कब्जे से पहले विकास अनिवार्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला फरीदाबाद मामले में एचएसवीपी से फाइल और अधिकारियों का ब्योरा तलब चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा में प्लॉट आवंटन और ई-नीलामी से जुड़े मामलों में आवंटियों के अधिकारों को लेकर Haryana…

चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण विकास मॉडल को और पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी विभाग की ओर से एचईडब्ल्यू पोर्टल पर विकास कार्यों का टेंडर जारी होते ही संबंधित गांव के सरपंच के मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जानकारी छुपाने या देर करने की गुंजाइश अब बिल्कुल नहीं, सरपंचों और जनता दोनों को पता होना चाहिए कि उनके गांव में कौन-सा काम कब व कैसे शुरू हो रहा है। यहां…