फरीदाबाद में ESIC की Amnesty Scheme पर संवाद, लघु उद्योगों को SPREE और Amnesty Scheme की दी जानकारी

फरीदाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और ऑल इंडिया फोरम फॉर एमएसएमई (AIFoM) के संयुक्त तत्वावधान में ‘SPREE’ और ‘Amnesty Scheme’ पर आधारित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शनिवार, 20 दिसंबर 2025 को होटल पार्क प्लाजा में संपन्न हुआ, जिसमें जिले और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े MSME क्षेत्र के 100 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को ईएसआईसी की नवीन योजनाओं, कानूनी प्रावधानों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभों की स्पष्ट जानकारी देना था।

वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी

कार्यक्रम की अध्यक्षता ESIC क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुगन लाल मीना ने की। मंच पर श्याम सुंदर कपूर (अखिल भारतीय अध्यक्ष, AIFoM), श्री अनिल चौधरी (महासचिव, AIFoM), श्री वीरभान शर्मा (पूर्व अध्यक्ष, आईएमटी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन), श्री आर.एस. वर्मा (निदेशक, AIFoM) तथा श्री वी.के. गुप्ता (अध्यक्ष, हरियाणा चैप्टर, AIFoM), श्रम विभाग, औद्योगिक संगठनों और AIFoM से जुड़े कई वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस पहल को नियोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं के बीच संवाद मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

SPREE योजना पर विशेष फोकस

अपने संबोधन में श्री सुगन लाल मीना ने SPREE योजना को नियोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है और इसके अंतर्गत बिना किसी पूर्व रिकॉर्ड जांच, पिछला अंशदान, ब्याज या हर्जाना जमा किए बिना ESIC से जुड़ा जा सकता है। यह उन प्रतिष्ठानों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो अब तक किसी कारणवश ईएसआईसी के दायरे में नहीं आ पाए थे। उन्होंने नियोक्ताओं से अपील की कि वे समय रहते अधिकतम पंजीकरण कराएं और अपने सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराएं।

Amnesty Scheme से विवादों का समाधान

कार्यक्रम में Amnesty Scheme पर भी विस्तार से चर्चा की गई। क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि यह योजना “विवाद से समाधान की ओर” की भावना पर आधारित है। इसके तहत वास्तविक अंशदान जमा करने पर नियोक्ताओं को हर्जाने से राहत दी जाती है और पुराने मामलों का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट संभव हो पाता है। इससे न केवल लंबित विवादों का समाधान होता है, बल्कि उद्योगों पर अनावश्यक कानूनी बोझ भी कम होता है।

तकनीकी शंकाओं का समाधान

कार्यक्रम के दौरान ESIC के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों ने उपस्थित नियोक्ताओं की तकनीकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। पंजीकरण प्रक्रिया, अंशदान की गणना, ऑनलाइन पोर्टल और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे नियोक्ताओं को योजनाओं की व्यावहारिक समझ मिल सके।

उद्योग–सरकार समन्वय की सराहना

समापन सत्र में AIFoM के प्रतिनिधियों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम उद्योग और सरकार के बीच विश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार के संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि MSME क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में और अधिक सशक्त बनाया जा सके।