• कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय, सुरक्षा सेवाओं में बढ़ेगी भागीदारी,
• अब फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड पदों पर बढ़ा आरक्षण,
• पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर, सरकार का अहम कदम,
• हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगा दोगुना आरक्षण, 10% से बढ़कर 20%,
• केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर हरियाणा सरकार का फैसला,
• अग्निवीर नीति 2024 लागू, युवाओं के पुनर्वास पर सरकार का जोर,

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने Agniveer Policy 2024 को मंजूरी देते हुए सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस फैसले का उद्देश्य सेना से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को राज्य की विभिन्न सेवाओं में समुचित अवसर प्रदान करना और उनके कौशल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

किन पदों पर मिलेगा लाभ

सरकार के निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को अब हरियाणा सरकार के अधीन कई पदों पर अधिक अवसर मिलेंगे। इनमें Forest Guard (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), Warder (कारागार विभाग) और Mining Guard (खान एवं भूविज्ञान विभाग) जैसे पद शामिल हैं।

इन पदों पर पहले से लागू 10 प्रतिशत Horizontal Reservation को बढ़ाकर अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे पूर्व अग्निवीरों की भागीदारी और बढ़ेगी।

क्यों लिया गया यह निर्णय

राज्य सरकार का मानना है कि अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव होता है। ऐसे में उनकी क्षमताओं का उपयोग सुरक्षा और वर्दीधारी सेवाओं में प्रभावी रूप से किया जा सकता है।

इस फैसले के जरिए न केवल पूर्व अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा।

केंद्र की सलाह पर बढ़ाया गया आरक्षण

इस निर्णय के पीछे Ministry of Home Affairs की सलाह भी महत्वपूर्ण रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया था कि जिन पदों पर सैन्य अनुभव उपयोगी हो सकता है, वहां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए।

इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अपने पूर्व प्रावधानों में संशोधन करते हुए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला लिया है।

पहले क्या था प्रावधान

गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के अधिवासी पूर्व अग्निवीरों को कुछ Group C पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया हुआ था। अब इस नए निर्णय के बाद यह लाभ दोगुना हो गया है, जिससे अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में प्रवेश का अवसर मिलेगा।

भर्ती प्रक्रियाओं में होगा लागू

कैबिनेट के निर्णय के बाद संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी मौजूदा और आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में इस संशोधन को लागू करें। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक बदलाव और दिशा-निर्देश भी जल्द जारी किए जाएंगे।

पुनर्वास और रोजगार पर सरकार का फोकस

सरकार का यह कदम पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपने कौशल का उपयोग समाज और राज्य की सेवा में कर सकेंगे।

यह नीति युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगी और सैन्य सेवाओं के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा।