सीएम सैनी का ऐलान: 7 हजार भूमिहीन परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे

कुरुक्षेत्र। जिले के गांव प्रहलादपुर, बदरपुर और बणी में आयोजित धन्यवाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सरकार की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत खाका लोगों के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है और इसी सोच के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।

भूमिहीन परिवारों को प्लॉट और आवास का भरोसा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के करीब सात हजार भूमिहीन परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इन प्लॉटों को Prime Minister Awas Yojana से जोड़कर पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन और अपना घर होना हर परिवार का सपना होता है, जिसे सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है।

शहरी आवास योजना में तेजी

मुख्यमंत्री ने Chief Minister Urban Housing Scheme का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब तक 15 हजार से अधिक जरूरतमंद परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त में प्लॉट मिले हैं, उन्हें दूसरी किस्त में भी प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास सुविधा से वंचित न रहे।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं से अपील की गई कि वे अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जल्द ही रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे।

गांवों के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने प्रहलादपुर, बदरपुर और बणी गांव के लिए 21-21 लाख रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। प्रहलादपुर में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 47.46 लाख रुपये की पाइपलाइन योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं बदरपुर गांव में 43.31 लाख रुपये की लागत से नई पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि जारी की गई।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने Lado Lakshmi Scheme का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने योजना के दायरे का विस्तार किया है। अब 1.40 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह है और रोजाना हजारों नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

जनकल्याण को सर्वोपरि रखने का संकल्प

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु आम जनता की जरूरतें हैं। चाहे आवास हो, रोजगार हो या महिला सशक्तिकरण—हर क्षेत्र में सरकार ठोस और परिणामकारी कदम उठा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही विकास की रफ्तार और तेज होगी।