नई दिल्ली: संसद के Winter Session के दौरान केंद्र सरकार एक significant कदम उठाते हुए लोकसभा में एक major bill पेश करने की तैयारी में है। यह विधेयक Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) की जगह लेगा, जो पिछले दो दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में एक game-changer साबित हुआ है।
नए विधेयक का नाम और उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले इस नए बिल का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Grameen) के नाम से जाना जाएगा।
* उद्देश्य: केंद्र सरकार के अनुसार, इसका लक्ष्य Viksit Bharat 2047 के vision को पूरा करना और ग्रामीण विकास के लिए एक नया framework स्थापित करना है।
* वर्तमान स्थिति: इस विधेयक की प्रतियां Lok Sabha MPs को वितरित की जा चुकी हैं और इसे जल्द ही सदन में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। यदि यह दोनों सदनों से pass हो जाता है, तो MGNREGA, 2005 repealed हो जाएगा।
प्रस्तावित मुख्य बदलाव
नया विधेयक ग्रामीण रोज़गार की गारंटी की definition को बदलने का प्रस्ताव करता है:
* रोज़गार गारंटी में वृद्धि: MGNREGA के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 days के काम की गारंटी मिलती थी। VB-G RAM G इस गारंटी को बढ़ाकर 125 days प्रति वित्तीय वर्ष करने का प्रस्ताव करता है।
* भुगतान (Payment) की समय सीमा: इसमें यह भी प्रस्तावित है कि काम पूरा होने के one week या अधिकतम 15 days के भीतर भुगतान (Payment) कर दिया जाए।
* बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance): यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने का भी प्रावधान है।
* पात्रता (Eligibility): रोज़गार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी जिनके युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वयं को register करते हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया (Political Reaction)
विधेयक के लोकसभा में पेश होने से पहले ही इस पर राजनीति तेज़ हो गई है।
* कांग्रेस का विरोध: कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि सरकार महात्मा गांधी के नाम को क्यों हटा रही है, जबकि वे इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक थे।
बीजेपी ने जारी किया व्हिप (Whip)
बिल सदन के पटल पर पेश हो, इससे पहले BJP ने अपने सभी सांसदों को December 15 to 19 तक Lok Sabha की कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिए whip जारी किया है।
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