• सैनी सरकार का बड़ा फैसला: हर तीसरा राशन डिपो अब महिलाओं के नाम,
• PDS सिस्टम में सुधार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की नई पहल,
• हरियाणा में राशन डिपो लाइसेंस के लिए नए नियम लागू,
• महिलाओं, विधवाओं और SHG को प्राथमिकता, नई नीति लागू,
• SARAL पोर्टल से होगा राशन डिपो आवंटन, पारदर्शिता पर जोर,
• FPS लाइसेंसिंग में बदलाव, 12वीं पास और कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य,
• राशन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी,

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।

इस फैसले के तहत अब राज्य में हर तीसरा राशन डिपो महिला आवेदकों को दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

नई नीति: क्या बदला

कैबिनेट ने Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Amendment Order, 2026 को मंजूरी दी है, जो मौजूदा Haryana Targeted Public Distribution System (Licensing and Control) Order, 2022 में संशोधन करेगा।

इस बदलाव का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। साथ ही महिलाओं को इस प्रणाली में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

पात्रता मानदंड हुए स्पष्ट

नई व्यवस्था के तहत राशन डिपो लाइसेंस के लिए पात्रता शर्तों को स्पष्ट और व्यवस्थित किया गया है। अब आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी बारहवीं पास होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवेदक को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी होना चाहिए।

आवेदकों की आयु सीमा 21 से 45 वर्ष तय की गई है। साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास वैध Parivar Pehchan Patra (PPP) होना और संबंधित क्षेत्र का निवासी होना जरूरी होगा।

किन्हें नहीं मिलेगा लाइसेंस

आवंटन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ श्रेणियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी, पहले से लाइसेंस धारक और उनके परिवार के सदस्य, तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं।

इसके अलावा यदि कोई लाइसेंस धारक बाद में सरकारी सेवा में शामिल होता है या किसी स्थानीय निकाय में चुना जाता है, तो उसे अपना लाइसेंस सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता

महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण को Roster System के आधार पर लागू किया जाएगा। इस कोटे के भीतर भी कुछ वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें एसिड अटैक पीड़ित, महिला स्वयं सहायता समूह, विधवा, तलाकशुदा या एकल माताएं शामिल हैं।

इसके अलावा SC, BC और सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई नीति के तहत राशन डिपो आवंटन की पूरी प्रक्रिया को SARAL Portal के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनेगी।

सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय घोषणाएं और अखबारों में विज्ञापन शामिल होंगे, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।

कानूनी ढांचे को किया गया मजबूत

संशोधन में कानूनी और शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। इसके तहत एक नई Revision Mechanism शुरू की गई है, जिसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति उपायुक्त के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह 30 दिनों के भीतर मंडलायुक्त के पास अपील कर सकता है।

इसके अलावा, नीति को National Food Security Act, 2013 के अनुरूप बनाया गया है, जिससे राशन वितरण प्रणाली में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

PDS प्रणाली को मिलेगा नया ढांचा

विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय राज्य में Public Distribution System (PDS) को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाएगा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि वितरण प्रणाली में सुधार भी होगा।

सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधार दोनों दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।