अंबाला। जिले के मुलाना थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। घरेलू विवाद के सिलसिले में एक अधिवक्ता और उनके परिवार को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने, अधिवक्ता को निर्वस्त्र करने, ठंड में पंखा चलाने और जूते चटवाने जैसी अमानवीय यातनाएं देने के आरोप लगे हैं। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच जारी है।
वकील की शिकायत पर दो पुलिसकर्मी नामजद
पीड़ित अधिवक्ता रितेश की शिकायत के आधार पर मुलाना थाना पुलिस ने ASI Prem Pal और EASI Satpal के खिलाफ BNS की नौ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के समय थाना प्रभारी प्रमोद राणा, पुलिसकर्मी आदित्य, एएसआई मनजीत सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। हालांकि, इन सभी की भूमिका को लेकर अभी जांच चल रही है।
अवैध हिरासत और मानसिक-शारीरिक उत्पीड़न के आरोप
अधिवक्ता रितेश का आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बिना किसी वैध आधार के थाने में रोका गया। उन्होंने बताया कि रात करीब 11:30 बजे जब वे थाने पहुंचे, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। आरोप है कि सभी के मोबाइल फोन छीन लिए गए और जबरन पेंट उतरवाकर ठंड के मौसम में पंखा चला दिया गया। यह कृत्य न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि मानवीय गरिमा का भी घोर उल्लंघन है।
जातिसूचक शब्दों और हथियार के डर से अपमान
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। अधिवक्ता रितेश के अनुसार, आरोपी ASI Prem Pal कथित रूप से शराब के नशे में था। उन्होंने आरोप लगाया कि एएसआई ने रिवॉल्वर निकालकर डराया और जबरन अपना जूता चटवाया। इस घटना ने पूरे विधिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया है।
अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की जांच DSP Barara सुरेश शर्मा को सौंपी गई है। उन्होंने जांच के लिए सात दिन का समय मांगा है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यदि आरोप सही पाए गए, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बार एसोसिएशन का विरोध और कार्य बहिष्कार
इस घटना के विरोध में अंबाला बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर वकीलों ने तीन दिनों तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। जैसे ही उनकी मांग पूरी हुई और FIR दर्ज की गई, बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया। इसके बाद अदालतों का कामकाज फिर से सामान्य हो सका।
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