हरियाणा में वाहनों की उम्र तय, नोटिफिकेशन जारी, पुराने वाहनों पर लगेगा ब्रेक, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों और गुड्स वाहन ज्यादा प्रभावित

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चलने वाले सभी परिवहन वाहनों की अधिकतम आयु निर्धारित कर दी है। इस फैसले से बसों, स्कूल वाहनों, टैक्सी, टूरिस्ट बसों और मालवाहक वाहनों पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन को उसकी पहली पंजीकरण तिथि से तय सीमा पूरी होने के बाद सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों की खराब स्थिति से पैदा हो रही चिंताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। अब परिवहन विभाग ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन पर आम जनता और संबंधित पक्षों से सात दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।

टूरिस्ट वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव

नए नियमों के तहत सबसे अहम बदलाव टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों में किया गया है।
एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टूरिस्ट वाहन 12 वर्ष तक संचालित हो सकेंगे, जबकि डीजल टूरिस्ट वाहनों की अधिकतम उम्र 10 वर्ष तय की गई है।
वहीं नॉन एनसीआर क्षेत्रों में पेट्रोल और सीएनजी टूरिस्ट वाहनों की उम्र 12 वर्ष रहेगी और डीजल टूरिस्ट वाहन भी 12 वर्ष तक चल सकेंगे।

यह प्रावधान दर्शाता है कि सरकार एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल वाहनों पर अधिक सख्ती बरतने के पक्ष में है।

बसों और मालवाहक वाहनों के लिए भी सीमा तय

सरकार ने स्कूल बसों, हरियाणा रोडवेज की बसों, निजी बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज वाहनों की उम्र भी निर्धारित कर दी है।
पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहन 15 वर्ष तक सड़कों पर चल सकेंगे।
एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहन 10 वर्ष पूरे होने के बाद संचालन के योग्य नहीं रहेंगे, जबकि नॉन एनसीआर क्षेत्रों में डीजल वाहनों की अधिकतम उम्र 15 वर्ष तय की गई है। इसका मतलब साफ है कि एनसीआर में डीजल स्कूल बसें और अन्य डीजल बसें 10 साल से अधिक नहीं चल सकेंगी।

सुरक्षा और पर्यावरण को बताया गया आधार

सरकार का कहना है कि पुराने वाहन अधिक धुआं छोड़ते हैं, सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते और तकनीकी खराबी के कारण हादसों की आशंका बढ़ा देते हैं। एनसीआर क्षेत्र पहले ही गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है, ऐसे में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों पर रोक पर्यावरण और जनस्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी कदम माना जा रहा है।

स्कूलों और टूरिस्ट कंपनियों पर पड़ेगा असर

इस निर्णय का सबसे अधिक असर स्कूल प्रबंधन पर पड़ेगा, जिन्हें अब पुराने वाहनों की जगह नए और सुरक्षित वाहन खरीदने होंगे। टूरिस्ट कंपनियों को भी अपनी डीजल फ्लीट को समय से पहले बदलना पड़ेगा, अन्यथा परमिट नवीनीकरण में परेशानी आ सकती है। एनसीआर मार्गों पर चलने वाले डीजल बस ऑपरेटरों को वाहन की उम्र 10 वर्ष पूरी होते ही उन्हें सड़कों से हटाना होगा।

सुझाव देने का अवसर

फिलहाल यह नियम ड्राफ्ट के रूप में जारी किया गया है। किसी भी व्यक्ति, चालक संगठन, स्कूल प्रबंधन या परिवहन ऑपरेटर को यदि आपत्ति या सुझाव देने हैं, तो वे सात दिनों के भीतर परिवहन विभाग को भेज सकते हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

हरियाणा में भी भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां शुरू, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी

हरियाणा: जीएसटी चोरी की अब एप से करें शिकायत, पहचान रहेगी गोपनीय