हरियाणा: कांग्रेसी विधायक ने हाई कोर्ट से मांगी जेड श्रेणी सुरक्षा, गैंगस्टरों से धमकी का दावा

चंडीगढ़। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की आवाज़ जितनी मजबूत होती है, उतनी ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गंभीर होती है। अब हरियाणा के एक कांग्रेसी एमएलए ने अपनी जान को लगातार मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए पंजाब-हरियाणा High Court का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिका में उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार से पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

संवेदनशील क्षेत्र और बढ़ता खतरा

फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने अदालत को अवगत कराया कि वे एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक और सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी और सरकार की नीतियों पर मुखर आलोचना के कारण वे लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि उनकी गतिविधियों पर संगठित आपराधिक गिरोहों की नजर बनी हुई है और उन्हें बार-बार धमकियां मिल रही हैं। यह खतरा केवल संभावित नहीं, बल्कि निरंतर और गंभीर बताया गया है।

गैंगस्टरों से संभावित हमले की आशंका

मामन खान ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि कुख्यात अपराधियों से जुड़े गिरोहों द्वारा उनकी निगरानी किए जाने की आशंका है। विशेष रूप से Lawrence Bishnoi Gang और Rohit Godara Gang के नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने संभावित हमले की चेतावनी दी।

याची के अनुसार, इन गिरोहों की सक्रियता और उनकी राजनीतिक भूमिका के बीच सीधा संबंध बनता दिख रहा है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

पुलिस रिपोर्ट भी मानती है खतरा

याचिका में यह तथ्य भी सामने रखा गया कि जनवरी 2025 में नूंह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा विधायक के निजी वाहन को Bulletproof Vehicle में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। इस अनुमति पत्र में खतरे को “गंभीर” श्रेणी का बताया गया था।

मामन खान का कहना है कि जब प्रशासनिक स्तर पर खतरे की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, तो उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का अपर्याप्त रहना चिंता का विषय है।

मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

विधायक ने अदालत को बताया कि उन्हें जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, वह न तो पर्याप्त है और न ही नियमित रूप से तैनात रहती है। कई बार सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण वे सार्वजनिक कार्यक्रमों और क्षेत्रीय दौरों में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं।

उनका कहना है कि इस स्थिति में न केवल उनकी जान, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में बनी हुई है।

सरकार को पहले भी किया था आगाह

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 3 नवंबर 2025 को उन्होंने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित रूप से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद अब तक न तो उन अभ्यावेदनों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया और न ही सुरक्षा स्तर में कोई वृद्धि की गई।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब-हरियाणा High Court ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए 22 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत में अब यह तय होगा कि विधायक को Z Security या Z Plus Security दी जानी चाहिए या नहीं।