हरियाणा: नायब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर 

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज़ पहले ही दिन सियासी गर्माहट के साथ हुआ। 18 दिसंबर से शुरू हुआ यह सत्र कई अहम राजनीतिक घटनाओं, तीखे बयानों और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के कारण चर्चा में रहा। सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति साफ कर दी।

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। Chief Minister नायब सिंह सैनी केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर सदन पहुंचे, जिसे सत्ता पक्ष की ओर से आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा गया। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव से हुई, जिसे मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिससे कार्यवाही को औपचारिक और संवेदनशील शुरुआत मिली।

पहले ही दिन No Confidence Motion, स्पीकर की मंजूरी

सदन के पहले ही दिन Congress ने सरकार के खिलाफ No Confidence Motion पेश कर सियासी तापमान बढ़ा दिया। विधानसभा अध्यक्ष Speaker हरविंदर कल्याण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह तय किया गया कि शुक्रवार को सदन की दूसरी बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनहित के मुद्दों पर विफल रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है।

अनिल विज का शेर और हुड्डा को बधाई

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक दिलचस्प राजनीतिक क्षण तब देखने को मिला, जब वरिष्ठ मंत्री Anil Vij ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई दी। उन्होंने शेर पढ़ते हुए कहा—“हवाएं लाख मुखालिफ हो, दिया वही जलेगा जो जिद पर अड़ा है।” इस बयान को सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक शिष्टाचार और तंज—दोनों के रूप में देखा गया।

सत्र की अवधि और बैठकों पर सरकार-विपक्ष में मतभेद

विधानसभा की Business Advisory Committee की बैठक अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में तय हुआ कि शीतकालीन सत्र 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा और कुल तीन बैठकें होंगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने संवैधानिक बाध्यताओं से पहले ही यह सत्र बुला लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व की Congress Government ने अपेक्षाकृत कम सत्र आयोजित किए थे।

शिक्षा से जुड़े सवालों पर सरकार का जवाब

सदन में शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठे। नूंह से विधायक चौधरी आफताब अहमद के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री Education Minister महीपाल ढांडा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाखों छात्रों को नवंबर 2025 तक छात्रवृत्ति और सहायता राशि दी जा चुकी है, हालांकि कुछ मामलों में भुगतान अब भी लंबित है।

SC Students और अन्य वर्गों को मिली सहायता

सरकार के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 2.63 लाख SC Students को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, जबकि लगभग 12 हजार छात्रों का भुगतान अभी बाकी है। इसके अलावा BC-A और BPL Category के हजारों विद्यार्थियों को मासिक प्रोत्साहन राशि दी गई है, लेकिन कुछ जिलों में अब भी लंबित मामले सामने आए हैं।

प्राथमिक शिक्षा योजनाओं में भी लाभ और चुनौतियां

कक्षा 1 से 8वीं तक की योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिला है। एससी वर्ग के 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि दी गई, जबकि करीब 74 हजार छात्र अब भी राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। Free Uniform Scheme और Stationery Scheme के तहत लाखों छात्रों को सामग्री उपलब्ध कराई गई, लेकिन कुछ जिलों में वितरण की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

नूंह जिले की स्थिति और सरकार का आश्वासन

नूंह जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है, लेकिन सैकड़ों छात्रों का भुगतान अब भी लंबित है। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि स्कूल-वार लंबित मामलों की सूची सदन पटल पर रख दी गई है और संबंधित विभागों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सत्र के आगे और बढ़ने की संभावना

शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही से साफ है कि आने वाले दिनों में सदन में तीखी बहस देखने को मिलेगी। No Confidence Motion, शिक्षा, छात्रवृत्ति और सत्र की अवधि जैसे मुद्दे सरकार और विपक्ष को आमने-सामने लाएंगे। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र पर पूरे राज्य की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

फरीदाबाद : वर्क फ्रोम होम का लालच देकर महिला से ठग लिए ढाई लाख रुपए