चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के एक्सटेंशन और अतिथि अध्यापकों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब 58 वर्ष की आयु तक सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। यह फैसला राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है।
शीतकालीन सत्र में पेश होगा अहम बिल
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाने और लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले सरकार कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष तक सुरक्षित कर चुकी है, और अब उसी तर्ज पर एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चररों को भी संरक्षण दिया जा रहा है।
पांच साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ
सरकारी निर्णय के अनुसार, जिन एक्सटेंशन और अतिथि अध्यापकों ने 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे अब 58 वर्ष की उम्र तक कार्यरत रह सकेंगे। इन अध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तरह Dearness Allowance भी दिया जाएगा, जिसमें हर वर्ष जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी होगी। यह फैसला लंबे समय से अस्थायी स्थिति में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा।
अन्य सामाजिक लाभ भी होंगे शामिल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन शिक्षकों को केवल वेतन संबंधी ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इनमें Chirayu Scheme, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और Ex-Gratia शामिल हैं। इससे अतिथि और एक्सटेंशन अध्यापकों को एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा, जो अब तक केवल स्थायी कर्मचारियों को ही उपलब्ध था।
किन्हें नहीं मिलेगा इस फैसले का लाभ
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह सुविधा उन अध्यापकों को नहीं दी जाएगी जिनकी आयु 58 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिन्हें पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है या जिन्होंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया है। इस प्रकार यह निर्णय केवल वर्तमान में कार्यरत और पात्र शिक्षकों पर ही लागू होगा।
राज्य में कितने अध्यापक होंगे प्रभावित
राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में इस समय करीब दो हजार एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर कार्यरत हैं। इसके अलावा, सरकार विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे लगभग 1400 से अधिक अनुबंधित Assistant Professor की नौकरी भी 58 वर्ष की आयु तक सुरक्षित करने पर विचार कर रही है। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्थायित्व मिलेगा।
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा मजबूती का आधार
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से हरियाणा की उच्च शिक्षा व्यवस्था में अनुभव और निरंतरता बनी रहेगी। लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों का अनुभव छात्रों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, वहीं शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ेगा।
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