चंडीगढ़. हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सदन के सामने रखे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री Rajesh Nagar ने बताया कि अक्टूबर 2024 तक हरियाणा में राशन कार्डों की कुल संख्या 51 लाख से अधिक दर्ज की गई है। यह जानकारी उन्होंने रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्तरा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की स्थिति
राज्य मंत्री Rajesh Nagar ने सदन को अवगत कराया कि National Food Security Act, 2013 के अंतर्गत प्रदेश में राशन कार्ड दो प्रमुख श्रेणियों में जारी किए जाते हैं। इनमें पहली श्रेणी प्राथमिकता परिवार की है, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार कहा जाता है। दूसरी श्रेणी AAY यानी अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की है, जो समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को कवर करती है।
बीपीएल परिवारों की संख्या सबसे अधिक
मंत्री ने बताया कि अक्टूबर 2024 तक प्रदेश में प्राथमिकता वाले परिवारों, यानी BPL Families, के राशन कार्डों की संख्या 48,79,423 रही। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य सरकार का खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बड़ी आबादी तक पहुंच चुका है। बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराकर सरकार उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है।
अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी
इसके अलावा AAY Scheme के तहत आने वाले परिवारों की संख्या भी सरकार के लिए विशेष महत्व रखती है। मंत्री के अनुसार, अक्टूबर 2024 में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कुल 2,92,847 राशन कार्ड सक्रिय थे। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत गरीब, निराश्रित और कमजोर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
कुल राशन कार्डों की संख्या 51 लाख से अधिक
राज्य मंत्री Rajesh Nagar ने स्पष्ट किया कि इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर अक्टूबर 2024 में हरियाणा में कुल 51,72,270 राशन कार्ड प्रचलन में थे। यह आंकड़ा राज्य में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के व्यापक दायरे और प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। सरकार का दावा है कि पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की गई है।
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रयास
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार निरंतर राशन वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर काम कर रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। डिजिटलीकरण, डेटा सत्यापन और समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
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