• Haryana में प्रशासनिक पारदर्शिता की पहल,
• Chief Secretary अनुराग रस्तोगी का निर्देश,
• 2025-26 में HCS अधिकारियों की Annual Performance Report ऑनलाइन PAR intrahry पोर्टल पर दर्ज होगी,
• 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करनी होगी HCS अधिकारियों की PAR प्रक्रिया,
• HRMS लॉगिन और OTP से होगा PAR सबमिशन,
• 40 वर्ष से अधिक HCS अधिकारियों के लिए Health Check-up अनिवार्य,
• Performance Evaluation के लिए 1 से 10 तक Numerical Grading लागू,

चंडीगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वर्ष 2025–26 की Annual Performance Assessment Report (PAR) अब पूरी तरह Online System के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

इस संबंध में Chief Secretary Anurag Rastogi द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि सभी HCS Officers की PAR राज्य के Intranet Portal पर दर्ज की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को वेबसाइट [http://intrahry.gov.in](http://intrahry.gov.in) का उपयोग करना होगा और पूरी प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2026 तक अंतिम रूप देना अनिवार्य होगा।

सभी विभागों को दिए गए स्पष्ट निर्देश

जारी पत्र में कहा गया है कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों और निगमों के प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी PAR प्रक्रिया पूरी करें।

सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

HRMS के माध्यम से होगा लॉगिन

नई व्यवस्था के अनुसार अधिकारी HRMS Portal पर उपलब्ध अपने Payee Code और पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। सुरक्षा और सत्यापन के लिए उनके मोबाइल नंबर पर One Time Password (OTP) भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्त अधिकारियों को प्रमाणीकरण के लिए Digital Signature Certificate (DSC) या स्कैन किए गए हस्ताक्षर भी अपलोड करने की सुविधा दी गई है। इससे पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और तकनीकी रूप से विश्वसनीय बनाया जाएगा।

स्व-मूल्यांकन से लेकर अंतिम स्वीकृति तक समय सीमा तय

सरकार ने PAR Process के हर चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। इसके तहत अधिकारियों को 31 मई तक अपना Self Assessment पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

इसके बाद Reporting Authority को 31 जुलाई तक संबंधित अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन करना होगा। इसके पश्चात Reviewing Authority 30 सितंबर तक रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

अंतिम स्वीकृति Accepting Authority द्वारा दी जाएगी, जिसके लिए 31 दिसंबर 2026 की अंतिम समय सीमा तय की गई है।

40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य

सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रावधान भी जोड़ा है। इसके तहत 40 वर्ष से अधिक आयु के HCS Officers के लिए Health Check-up अनिवार्य किया गया है।

अधिकारियों को अपने Self Assessment के साथ मेडिकल जांच की रिपोर्ट का सारांश भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

प्रदर्शन का होगा संख्यात्मक मूल्यांकन

नई प्रणाली के तहत अधिकारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन 1 से 10 तक की Numerical Grading System के आधार पर किया जाएगा। इसमें कार्य क्षमता, व्यक्तिगत गुण और कार्यात्मक दक्षताओं जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

इस व्यवस्था से अधिकारियों के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मूल्यांकन संभव होगा।

समय सीमा पार होने पर स्वतः आगे बढ़ेगी रिपोर्ट

ऑनलाइन प्रणाली में एक विशेष प्रावधान भी रखा गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो PAR Report स्वतः अगले स्तर पर अग्रेषित हो जाएगी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया बिना किसी देरी के समय पर पूरी हो सके और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बने।

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