हरियाणा: ऑटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू हुआ, रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन दर्ज होगा, पटवारी के चक्कर लगाना बंद 

हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री का नया सिस्टम लागू, अब रजिस्ट्री के साथ ही होगा ऑटो म्यूटेशन, सीएम नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0, किसानों और भू-मालिकों को बड़ी राहत, आधार ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, अलग से इंतकाल आवेदन की जरूरत खत्म, 50 हजार इंतकाल स्वत: दर्ज, तहसील के चक्कर होंगे कम,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जमीन और संपत्ति से जुड़े कार्यों को आसान बनाने के लिए डिजिटल सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित…

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फरीदाबाद के लोगों को राहत, अब घर बैठे स्वच्छता एप और MCF 311 से दर्ज कराएं शिकायत

नगर निगम की नई पहल, सफाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान अब मोबाइल एप से होगा, कूड़ा, सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं की शिकायत के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने शुरू की डिजिटल सुविधा, निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा की अपील, स्वच्छता एप से दर्ज करें शहर की समस्याएं,   फरीदाबाद। शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने डिजिटल शिकायत प्रणाली को मजबूत करने की पहल की है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने नागरिकों से अपील की है कि वे नगर निगम से जुड़ी…

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब ऑनलाइन पास होंगे कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नक्शे 

घर बैठे पास कराएं नक्शा, नगर निकाय प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर, CM सैनी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर रीयूज पर फोकस, STP पानी के उपयोग की नई योजना, इंडस्ट्री, पार्क और खेती में होगा ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल, सरकार की नई पहल, अर्बन चैलेंज फंड पर भी चर्चा, हरियाणा में विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति, टेंडर के बाद देरी बर्दाश्त नहीं, ठेकेदारों को तय समय में काम पूरा करने के आदेश, हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस की…

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हरियाणा सरकार ने कसी नकेल: एचसीएस अधिकारी जल्दी दें जमीन-जायदाद का ब्यौरा, अनदेखी माफ़ नहीं  

30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य Annual Property Return, पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश, Intraharyana पोर्टल पर ही स्वीकार होगी संपत्ति विवरणी, बीमा पॉलिसी का विवरण रिटर्न में शामिल नहीं होगा, हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया डिजिटल, तय समयसीमा के बाद पोर्टल स्वतः होगा बंद, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु Annual Property Return ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आधिकारिक निर्देश…

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