हरियाणा में रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार, 4 हजार रुपये लेते हुए ACB ने रंगे हाथ दबोचा

कोसली तहसील में ACB की बड़ी कार्रवाई, किसान से रिश्वत मांगने वाला पटवारी गिरफ्तार, इंतकाल दर्ज कराने के नाम पर मांगी रिश्वत,   रिश्वत लेते ही पटवारी पहुंचा सलाखों के पीछे,   चरखी दादरी। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रेवाड़ी जिले की कोसली तहसील में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने और इंतकाल दर्ज करने के बदले किसान से रिश्वत…

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हरियाणा: जमीन और संपत्ति का गलत मूल्यांकन करने वाले वैल्यूअर्स पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना

हरियाणा में लागू हुई नई आचार संहिता, हरियाणा में वैल्यूअर्स के लिए सख्त नियम, सरकारी जमीन का गलत मूल्यांकन पड़ा तो भारी, फर्जी रिपोर्ट और गलत वैल्यूएशन पर होगी कार्रवाई, अब हितों के टकराव की देनी होगी लिखित घोषणा, गलत मूल्यांकन पर पैनल से बाहर होंगे वैल्यूअर्स, पेशेवर कदाचार पर भी होगी कार्रवाई, सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन में बढ़ेगी जवाबदेही,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं (Valuers) के लिए पहली बार विस्तृत…

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हरियाणा में पटवारियों का बनेगा State Cadre, पूरे प्रदेश में हो सकेंगे तबादले

हरियाणा में राजस्व विभाग में बड़ा सुधार, State Cadre नीति से बढ़ेगी पारदर्शिता, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब एक जिले में लंबे समय तक नहीं रह सकेंगे पटवारी, नायब सिंह सैनी सरकार की नई तैयारी, State Cadre से बदलेगी राजस्व व्यवस्था, हरियाणा में खत्म होगा जिला कैडर, पटवारियों के ट्रांसफर होंगे पूरे राज्य में, पटवार सर्किलों के पुनर्गठन के बाद अब State Cadre लागू करने की तैयारी, भूमि रिकॉर्ड और दाखिल-खारिज सेवाओं में आएगी तेजी, हरियाणा सरकार की नई योजना,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी,…

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हरियाणा: ऑटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू हुआ, रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन दर्ज होगा, पटवारी के चक्कर लगाना बंद 

हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री का नया सिस्टम लागू, अब रजिस्ट्री के साथ ही होगा ऑटो म्यूटेशन, सीएम नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0, किसानों और भू-मालिकों को बड़ी राहत, आधार ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, अलग से इंतकाल आवेदन की जरूरत खत्म, 50 हजार इंतकाल स्वत: दर्ज, तहसील के चक्कर होंगे कम,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जमीन और संपत्ति से जुड़े कार्यों को आसान बनाने के लिए डिजिटल सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित…

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हरियाणा: मुख्यमंत्री 23 जून को करेंगे ‘ऑटो म्यूटेशन सिस्टम’ एवं ‘पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0’ का शुभारंभ 

हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री होगी आसान, मुख्यमंत्री 23 जून को लॉन्च करेंगे नई डिजिटल व्यवस्था, अब रजिस्ट्री के बाद खुद दर्ज होगा इंतकाल, हरियाणा में शुरू होगा ऑटो म्यूटेशन सिस्टम, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 से बदलेगी जमीन खरीद-बिक्री प्रक्रिया, नागरिकों को मिलेगा बड़ा लाभ, तहसील के चक्कर होंगे कम, रजिस्ट्री और इंतकाल प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, जमीन रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी, आधार ई-केवाईसी और ऑनलाइन सत्यापन होगा अनिवार्य,   फरीदाबाद। हरियाणा सरकार प्रदेश में राजस्व सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।…

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हरियाणा: जमीनों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लागू होगा, जानिए क्या हैं इसके नए फीचर 

हरियाणा में राजस्व सेवाओं का होगा डिजिटल कायाकल्प, शुरू हुआ पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का प्रशिक्षण, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 से खत्म होगी दफ्तरों की दौड़, जमीन से जुड़े काम होंगे आसान, अधिकारियों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण, 10 दिन का विशेष अभियान शुरू, हरियाणा में हाईटेक होगी जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, आधार प्रमाणीकरण से ई-साइन तक, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 से बढ़ेगी पारदर्शिता, नागरिकों को मिलेगा तेज और आसान सेवा लाभ,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की राजस्व व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया…

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हरियाणा: अब रजिस्ट्री के साथ स्वतः होगा दाखिल-खारिज, सरकार की नई व्यवस्था लागू

हरियाणा में जमीन मालिकों को बड़ी राहत, दाखिल-खारिज के लिए नहीं लगाने होंगे अलग आवेदन, हरियाणा में भूमि अभिलेख प्रबंधन हुआ हाईटेक, रियल टाइम निगरानी से कम हुई देरी, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से बढ़ी पारदर्शिता, राजस्व विभाग ने दी जानकारी, पांच लाख से घटकर 50 हजार हुए लंबित दाखिल-खारिज मामले, सरकार का दावा, 90% से अधिक घटे लंबित दाखिल-खारिज मामले, हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड सुधार का बड़ा असर,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा…

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हरियाणा: लाल डोरा निर्धारण और विवादों के निपटान के लिए नई गाइडलाइन जारी

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लाल डोरा शिकायतों का अब सीधे होगा समाधान, स्वामित्व योजना विवादों पर नई व्यवस्था लागू, BDPO और DDPO की भूमिका खत्म, हरियाणा आबादी देह अधिनियम-2025 के तहत शिकायत निपटारे के नए निर्देश जारी, ग्रामीण जमीन विवादों के समाधान में तेजी लाने की तैयारी, सरकार ने बदली प्रक्रिया, लाल डोरा मामलों में अब नहीं लगेंगे विभागों के चक्कर, सीधे राजस्व अधिकारियों से होगा निपटारा,   हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व से जुड़े मामलों के समाधान को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नई…

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हरियाणा में भूमि विवादों के समाधान के लिए लगेंगी राजस्व लोक अदालतें, CM नायब सैनी ने दिए निर्देश

हरियाणा में भूमि विवादों के समाधान के लिए लगेंगी राजस्व लोक अदालतें, CM नायब सैनी ने दिए निर्देश, जमीन विवादों पर Haryana सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में होगी Revenue Lok Adalat, CM Nayab Singh Saini ने राजस्व विभाग में डिजिटल सुधारों को दी रफ्तार, Paperless Registration और E-Stamp व्यवस्था पर Haryana सरकार का फोकस, Haryana में Land Records का होगा 100% Digitization, सभी जमीनों को मिलेगा Unique Number, राजस्व विभाग में AI और Blockchain तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी, CM ने दिए निर्देश, Haryana Disaster Management और Fire…

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फरीदाबाद: जमीनों का रोवर तकनीक से होगा सटीक डिमार्केशन, पाखल गांव का मॉडल अन्य गांवों में लागू करने की तैयारी 

तहसीलदारों को लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन केस जल्द निपटाने की चेतावनी , फरीदाबाद में लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन मामलों पर सख्ती, मंडलायुक्त संजय जून ने दिए निर्देश, डीसी आयुष सिन्हा ने तहसीलदारों को चेताया, लंबित राजस्व मामलों का जल्द करें निपटारा, फरीदाबाद प्रशासन अब तकनीक के सहारे करेगा भूमि विवादों का समाधान, राजस्व सेवाओं में देरी नहीं होगी बर्दाश्त, मंडलायुक्त संजय जून ने अधिकारियों को दिए निर्देश, फरीदाबाद में म्यूटेशन मामलों की होगी डेट-वाइज मॉनिटरिंग, डीसी ने मांगी रोजाना रिपोर्ट,   फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल में लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन मामलों…

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