हरियाणा में पटवारियों का बनेगा State Cadre, पूरे प्रदेश में हो सकेंगे तबादले

हरियाणा में राजस्व विभाग में बड़ा सुधार, State Cadre नीति से बढ़ेगी पारदर्शिता, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब एक जिले में लंबे समय तक नहीं रह सकेंगे पटवारी, नायब सिंह सैनी सरकार की नई तैयारी, State Cadre से बदलेगी राजस्व व्यवस्था, हरियाणा में खत्म होगा जिला कैडर, पटवारियों के ट्रांसफर होंगे पूरे राज्य में, पटवार सर्किलों के पुनर्गठन के बाद अब State Cadre लागू करने की तैयारी, भूमि रिकॉर्ड और दाखिल-खारिज सेवाओं में आएगी तेजी, हरियाणा सरकार की नई योजना,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी,…

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फरीदाबाद-पलवल में 29 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, पुलिसकर्मी सबसे आगे

एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, कई विभागों के अधिकारी ट्रैप में फंसे, पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग पर शिकंजा, 2025 में भी जारी कार्रवाई, जमानत, एफआईआर और इंतकाल के नाम पर घूसखोरी का खुलासा, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी मजबूत सबूत, ट्रैप ऑपरेशन से खुल रही घूसखोरी की परतें, बिचौलियों की भूमिका उजागर, 2018 से 2025 तक का आंकड़ा चौंकाने वाला, अदालत में साबित करना चुनौती, जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद रिश्वत के मामले क्यों नहीं थम रहे?, फरीदाबाद। कानून लागू कराने वाली एजेंसियां जब खुद कटघरे में खड़ी हों, तो…

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Faridabad: CM Flying Squad ने उप-तहसील गौछी में किया औचक निरीक्षण, कई तथ्य आए सामने, 102 म्यूटेशन लंबित मिले

  फरीदाबाद। जिले की उप-तहसील गौछी को लेकर मिली एक गुप्त सूचना के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। सूचना में दावा किया गया था कि उप-तहसील में तैनात अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते और कार्यप्रणाली में कई तरह की कमियां मौजूद हैं। इसी आधार पर **CM Flying Squad** फरीदाबाद ने औचक निरीक्षण का निर्णय लिया।   नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ निरीक्षण   सूचना के सत्यापन के लिए **Flying Squad Faridabad** की टीम ने श्री जीवनदास, **Naib Tehsildar** एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ उप-तहसील…

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हरियाणा: किसान रजिस्ट्री फ़रीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला से शुरू होगी, 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण लक्ष्य

चंडीगढ़। हरियाणा में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने ‘किसान रजिस्ट्री’ (AgriStack) परियोजना को नई गति दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुँचाना है।   हरियाणा सरकार ने कृषि और राजस्व विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत AgriStack और Digital Crop Survey (DCS) जैसी योजनाओं को समयबद्ध तरीके…

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