Collector Rate Archives

फरीदाबाद में आज से लागू होगी Property, water, SewerTax की नई टैक्स व्यवस्था,

September 1, 2026September 1, 2026 Rakesh Chaurasia

फरीदाबाद में आज से लागू होगी Property, water, SewerTax की नई टैक्स व्यवस्था, Property Tax से लेकर पानी-सीवर शुल्क तक बदला हिसाब, घर में दुकान या वर्कशॉप है तो बढ़ सकता है Property Tax, जानिए नई व्यवस्था, फरीदाबाद में Property Tax का नया फॉर्मूला लागू, Collector Rate से तय होगी रकम, 500 वर्ग गज तक घरों को पानी पर राहत, ज्यादा खपत पर बढ़ेगा Water Bill, फरीदाबाद। शहर में संपत्ति कर की गणना का तरीका बदलने जा रहा है। नई व्यवस्था में अब केवल संपत्ति के आकार के आधार पर…

फरीदाबाद में 1 सितंबर से बदलेगा प्रॉपर्टी टैक्स, जानिए क्या हुए नए परिवर्तन

August 20, 2026 Rakesh Chaurasia

फरीदाबाद में संपत्ति कर को लेकर बड़ा बदलाव, अब कलेक्टर रेट से तय होगा टैक्स, फरीदाबाद के लाखों संपत्ति मालिकों पर असर, बकायेदारों के पास पुराने टैक्स के लिए सिर्फ 10 दिन, 10 दिन में जमा कर दें पुराना प्रॉपर्टी टैक्स, वरना 1 सितंबर से बढ़ सकता है बोझ, नई टैक्स पॉलिसी में मिक्स यूज पर दोगुना कर, घर में दुकान या वर्कशॉप चलाने वालों को झटका, देना होगा दोगुना संपत्ति कर, फरीदाबाद। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर व्यवस्था एक सितंबर 2026 से बदलने जा रही है। शहरी…

हरियाणा में जमीन के प्रीमियम खसरा नंबरों की पहचान के लिए डिजिटल मॉड्यूल शुरू

August 13, 2026 Rakesh Chaurasia

हरियाणा में जमीन के प्राइम खसरों पर बड़ा अपडेट, प्राइम खसरा तय करने की प्रक्रिया होगी आसान, हरियाणा सरकार ने लागू की नई डिजिटल व्यवस्था, राजस्व पोर्टल पर शुरू हुआ नया मॉड्यूल, हरियाणा सरकार ने मंजूर की SOP, जमीन की ज्यादा कीमत वाले भूखंडों की पहचान होगी आसान, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड में प्राइम खसरों की पहचान और निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और एकरूप बनाने की दिशा में नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत पूरे प्रदेश में प्राइम खसरा तय करने के लिए…

फरीदाबाद: पंचायत की जमीन पर बने घरों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू, 15 जनवरी तक करें आवेदन, 2004 से पहले के अवैध कब्जे होंगे आपके नाम, जानें किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

December 27, 2025 Rakesh Chaurasia

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के उन ग्रामीणों को एक बड़ी राहत दी है, जिन्होंने वर्षों से पंचायत की जमीन पर अपने घर बनाए हुए हैं। District Panchayat and Development Officer (DPDO) प्रदीप कुमार के अनुसार, सरकार की इस विशेष योजना का उद्देश्य उन लोगों को Ownership Rights प्रदान करना है, जिनके निर्माण 20 साल से भी पुराने हैं। यह कदम ग्रामीणों को Demolition Drives के डर से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया गया है। योजना की मुख्य शर्तें और पात्रता (Eligibility Criteria) सरकार ने इस…