चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे मेडिकल आधार पर ट्रांसफर ले इच्छुक सैकड़ों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Online Transfer Drive के बीच अहम फैसला
प्रदेश में लागू Online Transfer Drive के तहत मेडिकल आधार पर ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त अंक पाने वाले कर्मचारियों को पहले सीमित समय में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। इस समय-सीमा को लेकर कर्मचारियों और मेडिकल संस्थानों दोनों की ओर से लगातार दिक्कतें सामने आ रही थीं। इन्हीं व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया है।
मेडिकल सर्टिफिकेट की नई डेडलाइन
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अंतर्गत मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की पहले तय अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया गया है। इससे पात्र कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यह राहत मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के क्लॉज 4(।।)(6) के तहत आने वाले कर्मचारियों को दी गई है। इसके अंतर्गत वे कर्मचारी शामिल हैं, जो गंभीर और दुर्बल करने वाली बीमारियों की श्रेणी में आते हैं।
इनमें कर्मचारी स्वयं, उनके पति या पत्नी, अथवा अविवाहित पुत्र या पुत्री की गंभीर बीमारी के मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफर के लिए विशेष अंक दिए जाते हैं, जो पोस्टिंग तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्यों बढ़ानी पड़ी समय-सीमा
सरकार के अनुसार, मेडिकल संस्थानों और कर्मचारियों दोनों की ओर से यह फीडबैक मिला था कि सीमित समय में मेडिकल बोर्ड या अस्पतालों से प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल हो रहा है। कई मामलों में प्रक्रियागत देरी, डॉक्टरों की उपलब्धता और मेडिकल बोर्ड की बैठकों में समय लगने के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया पर जोर
सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सिर्फ तारीख बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। अतिरिक्त समय मिलने से योग्य कर्मचारी अपने मेडिकल दावों से जुड़े सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा कर सकेंगे और किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से नुकसान से बच पाएंगे।
कर्मचारियों में संतोष की उम्मीद
सरकारी निर्णय के बाद कर्मचारियों में संतोष का माहौल है। लंबे समय से मेडिकल आधार पर ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी अब राहत महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से ट्रांसफर प्रक्रिया में अनावश्यक विवाद और शिकायतें भी कम होंगी।
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