चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण विकास मॉडल को और पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी विभाग की ओर से एचईडब्ल्यू पोर्टल पर विकास कार्यों का टेंडर जारी होते ही संबंधित गांव के सरपंच के मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट पहुंच जाएगा।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जानकारी छुपाने या देर करने की गुंजाइश अब बिल्कुल नहीं, सरपंचों और जनता दोनों को पता होना चाहिए कि उनके गांव में कौन-सा काम कब व कैसे शुरू हो रहा है।
यहां विकास एवं पंचायत विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने टेंडरिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों को ताकीद की कि विकास में देरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग अनिवार्य है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को आधार बनाकर कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राहुल नरवाल, सीएम के ओएसडी वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा व राज नेहरू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्रामीण सड़क ढांचे को मजबूत करने का खाका भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों की कच्ची फिरनियां पक्की होंगी।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक 639 फिरनियां पक्की की जा चुकी हैं और 303 कार्य प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने काम में और तेजी लाने को कहा ताकि गांवों में आवागमन की दिक्कत पूरी तरह खत्म की जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर गांव में ‘महिला चौपाल’ का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण के तहत चिह्नित 754 गांवों में से 480 चौपालें तैयार हैं, जबकि 274 निर्माणाधीन हैं।
उन्होंने कहा कि इन चौपालों के चलते ग्रामीण महिलाओं को बैठकों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए अपना सुरक्षित व सुविधाजनक स्थान मिलेगा।
