• हरियाणा के शहरों में 2 घंटे और गांवों में 4 घंटे बिजली कटौती हुई, तो अफसर होंगे निलंबित: अनिल विज ,
• ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बड़ा आदेश, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए तय सीमा,
• बिजली आपूर्ति बाधित होने पर अफसरों पर गिरेगी गाज, निलंबन तक की चेतावनी,
• हरियाणा में निर्बाध बिजली पर फोकस, ट्रांसफार्मर बदलने के दिए निर्देश,
• सोलर सिस्टम को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना में बेहतर सर्कल को मिलेगा अवार्ड,
• जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं बनेंगे नए सब स्टेशन, नई गाइडलाइन जारी,

चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। तय सीमा से अधिक बाधा होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बिजली कटौती पर सख्त निगरानी

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पिछले छह महीनों के Power Supply Disruption की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय से अधिक बिजली बाधित होती है तो संबंधित एस.ई. सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

निलंबन तक हो सकती है कार्रवाई

विज ने स्पष्ट किया कि गंभीर मामलों में अधिकारियों के खिलाफ निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिजली आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखें।

सोलर ऊर्जा को बढ़ावा

बैठक में Solar System को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाने के साथ-साथ PM Surya Ghar Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए। इस योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के आधार पर सम्मानित किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर बदलने में तेजी लाने के निर्देश

अनिल विज ने ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य के दौरान मेंटेनेंस स्टाफ के पास सभी आवश्यक उपकरण और सुरक्षा साधन उपलब्ध होने चाहिए।

इस पर विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने आश्वासन दिया कि अगले दो दिनों में सभी कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

ऊर्जा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि भविष्य में स्थापित होने वाले सभी बिजली सब स्टेशन जलभराव वाले क्षेत्रों में न बनाए जाएं। यदि ऐसे क्षेत्रों में निर्माण जरूरी हो तो उन्हें संभावित जलस्तर से कम से कम 2 फुट ऊंचाई पर स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।

उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा का लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और भरोसेमंद सेवा प्रदान करना है। इस दिशा में विभाग को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।