हरियाणा में 10 जिलों के JBТ शिक्षक जांच के घेरे में, होगी कार्रवाई

चंडीगढ़। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा एक पुराना लेकिन गंभीर मामला एक बार फिर सतह पर आ गया है। Education Department Haryana ने जेबीटी भर्ती से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सख़्त रुख अपनाते हुए 10 जिलों के शिक्षकों और कुछ प्राचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। मामला 2017 बैच के जेबीटी शिक्षकों को दिए गए Notional Pay और एरियर के गलत भुगतान से जुड़ा है।

आदेश कुछ, अमल कुछ: यहीं से शुरू हुआ विवाद
जांच के घेरे में आए 10 जिलों के 89 शिक्षकों और कुछ प्राचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मार्च 2019 से मार्च 2021 तक की वास्तविक Regular Service अवधि के आधार पर ही वेतन अंतर (पे-डिफरेंस) का एरियर दिया जाएगा। आदेश में यह भी साफ था कि Adhoc Period को किसी भी स्थिति में रेगुलर सेवा नहीं माना जाएगा।

लेकिन कुछ जिलों में DDO Level पर इन निर्देशों की अनदेखी हुई। स्थानीय स्तर पर एडहॉक सेवा अवधि को भी रेगुलर मान लिया गया और इसी आधार पर अतिरिक्त एरियर का भुगतान कर दिया गया। यही चूक अब बड़े प्रशासनिक संकट का कारण बन गई है।

Show Cause Notice के बाद भी नहीं हुई रिकवरी

यह मामला नया नहीं है। शिक्षा विभाग ने 2021-22 में ही संबंधित शिक्षकों को Show Cause Notice जारी किए थे और अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी के आदेश भी दिए गए थे। इसके बावजूद कई मामलों में न तो जवाब संतोषजनक रहा और न ही सरकारी धन की वसूली हो सकी।

अब निदेशालय ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित शिक्षकों और प्राचार्यों की वर्तमान पोस्टिंग का विवरण, साथ ही उनके स्तर पर जारी Sanction Order की प्रमाणित प्रतियां तत्काल मुख्यालय भेजें।

2012 से 2017 तक खिंची भर्ती की कहानी

इस पूरे विवाद की जड़ वर्ष 2012 में शुरू हुई 9455 जेबीटी पदों की भर्ती प्रक्रिया में छिपी है। लंबे कानूनी विवादों के बाद मई 2017 में नियुक्तियां हो सकीं। इसके बाद मेरिट को लेकर फिर विवाद हुआ और कई अभ्यर्थियों को दिसंबर 2017 में Adhoc Basis पर समायोजित किया गया।

बाद में जब Notional Benefit देने का निर्णय लिया गया, तो इसी एडहॉक सेवा अवधि को गलत तरीके से लाभ में शामिल कर लिया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।

Disciplinary Action तय, अंतिम फैसला जल्द

निदेशालय स्तर पर साफ संकेत हैं कि दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों पर भी Disciplinary Action होगी। विभाग का कहना है कि सभी जिलों से जानकारी मंगाई जा चुकी है और नियमानुसार अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला न केवल वित्तीय अनुशासन से जुड़ा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आदेशों की अनदेखी किस तरह पूरे तंत्र को कठघरे में खड़ा कर देती है।

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