फरीदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए Viksit Bharat–G Ram G कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह योजना केवल रोजगार का वादा नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा गांव-गांव जाकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार को तथ्यों के साथ बेनकाब करेगी।
यह बातें उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय अटल कमल, फरीदाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, प्रवीण गर्ग और अनिता शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
2047 के विकसित भारत की नींव: ग्रामीण विकास का नया मॉडल
केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि Viksit Bharat 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। उनका कहना था कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। इसी सोच के तहत Viksit Bharat–G Ram G कानून लाया गया है।
उन्होंने कहा कि यह कानून गरीब, जनजातीय और पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार और सम्मानजनक आजीविका देने की दिशा में ठोस कदम है। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।
पुराने कानूनों में सुधार, गांवों को अधिक अधिकार
कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस कानून में पुराने प्रावधानों की कमियों को दूर किया गया है। ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता दी गई है ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार कर सकें। Decentralized Governance और जनभागीदारी को इस कानून का मूल आधार बताया गया है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त ग्राम पंचायत, सुशासन और ग्रामीण सभाओं को सशक्त बनाना इस कानून के प्रमुख उद्देश्य हैं। इससे आत्मनिर्भर और सशक्त गांवों का निर्माण संभव होगा।
125 दिन का रोजगार, समयबद्ध भुगतान की गारंटी
इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके तहत ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरी की राशि सात दिनों के भीतर सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूरों को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत एक नया Rural Employment Guarantee Card जारी किया जाएगा, जो काम मांगने, मजदूरी प्राप्त करने और अधिकारों की मांग के लिए एक वैध दस्तावेज होगा।
खेती पर असर न पड़े, इसलिए 60 दिन का अवकाश
कृष्णपाल गुर्जर ने स्पष्ट किया कि धान की कटाई के दौरान 60 दिनों तक कार्य बंद रहेगा, ताकि खेती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और मजदूरों दोनों के हितों को संतुलित करते हुए नीति बना रही है।
इसके साथ ही योजना में प्रशासनिक व्यय को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने का प्रावधान भी किया गया है।
चार श्रेणियों में बंटे विकास कार्य
उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्य तथा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विकास कार्य शामिल हैं। इससे कार्यों का निष्पादन तेज और प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
डिजिटल निगरानी से भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में हुए कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय नकली खाते खोले गए और मृत लोगों के नाम पर वर्षों तक पैसा भेजा जाता रहा। उन्होंने हिसार का उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति की मृत्यु के कई साल बाद तक उसके खाते में भुगतान होता रहा।
उन्होंने कहा कि नए कानून में Digital Monitoring, GPS Tracking और AI Fraud Detection जैसे प्रावधान कर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया गया है। अब रियल-टाइम डेटा के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार का बचाव
कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 4.86 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत अब तक कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिसमें से 8.54 लाख करोड़ रुपये मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में दिए हैं।
उनका आरोप था कि कांग्रेस के पास तर्क नहीं होते, इसलिए वह गरीबों से जुड़ी हर सुधार योजना का विरोध करती है और भ्रम फैलाती है।
नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने बार-बार योजनाओं के नाम बदले। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, फिर जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद नरेगा और 2005 में मनरेगा किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने लगभग 600 योजनाओं और संस्थानों के नाम गांधी परिवार पर रखे।
इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपने नाम पर योजनाएं नहीं रखीं। मोदी सरकार में “नाम नहीं, काम बोलता है।”
गांव-गांव जाकर होगा जनसंवाद
कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा के मंत्री और विधायक गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को तथ्यों के साथ उजागर किया जाएगा।
हरियाणा में श्रमिकों को मिलेगा बड़ा लाभ
भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा लाया गया Viksit Bharat G Ram G कानून श्रमिकों को न्याय, उचित पारिश्रमिक और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के मुकाबले 125 दिन काम मिलेगा, जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा देश में सबसे अधिक मजदूरी दर देने वाला राज्य बन चुका है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन है, जिससे प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
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”https://hintnews.com/avtar-bhadanas-open-challenge-if-i-dont-make-krishan-pal-gurjar-grovel/
