• Haryana सरकार का श्रमिकों को तोहफा, सैलरी में हजारों रुपये की बढ़ोतरी,
• Anil Vij का बड़ा ऐलान, न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि,
• Unskilled से High Skilled तक सभी श्रेणियों के वेतन में बड़ा इजाफा,
• Labour Codes लागू होने के बाद हरियाणा का बड़ा कदम,
• मजदूरों की आय बढ़ेगी, राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा,
• 1 अप्रैल से नई सैलरी लागू, जानें किसे कितना मिलेगा वेतन,
• लाखों श्रमिकों को फायदा,

हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का निर्णय लिया है। श्रम मंत्री अनिल विज के अनुसार, यह संशोधित वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के लाखों श्रमिकों की आय में सीधा इजाफा होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

चार नई श्रम संहिताओं के बाद बड़ा कदम

श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई चार प्रमुख Labour Codes के बाद हरियाणा इस दिशा में बड़ा कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है।

इन संहिताओं में Wage Code 2019, Industrial Relations Code 2020, Social Security Code 2020 और Occupational Safety Health Code 2020 शामिल हैं। इन कानूनों के लागू होने के बाद पुराने श्रम कानूनों को सरल और एकीकृत किया गया है।

विभिन्न श्रेणियों के वेतन में 35% तक वृद्धि

सरकार द्वारा जारी नई दरों के अनुसार सभी श्रेणियों के श्रमिकों के वेतन में लगभग 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।

अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11274.60 रुपये से बढ़कर 15220 रुपये कर दिया गया है। अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की सैलरी 12430.18 रुपये से बढ़कर 16780.74 रुपये हो गई है।

इसी तरह, कुशल श्रमिकों का वेतन 13704.31 रुपये से बढ़कर 18500.81 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों की आय 14389.52 रुपये से बढ़कर 19425.85 रुपये तक पहुंच गई है।

इस बढ़ोतरी से श्रमिक वर्ग को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन में यह वृद्धि न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।

आय बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

सरकार का मानना है कि यह निर्णय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में एक अहम कदम है।

श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता

अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को बेहतर कार्य परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार भविष्य में भी श्रमिकों के हित में इसी तरह के फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन

श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग की कार्यशैली पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है। नीतिगत सुधारों के साथ-साथ इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई वेतन दरों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाए।

श्रमिकों को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़

अनिल विज ने कहा कि श्रमिक किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास संभव नहीं है।

इसी सोच के तहत सरकार लगातार श्रमिक हितैषी नीतियों को लागू कर रही है और आगे भी इस दिशा में व्यापक कदम उठाए जाएंगे।