मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में, खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर सस्पेंड, तीन मामलों में केस दर्ज करने के निर्देश

Rakesh Chaurasia

 

कुरुक्षेत्र। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नवीन को Suspend करने के निर्देश दिए। साथ ही इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर सहित तीन मामलों में Case Registration के आदेश भी जारी किए गए।

 

जांच रिपोर्ट में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएं

मंत्री को जांच अधिकारी एवं एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता ने अवगत कराया कि विभागीय नियमों के विपरीत कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ गांवों की सप्लाई को नियमों के खिलाफ दूरस्थ गांवों से जोड़ा गया। एक अन्य मामले में डिपो होल्डर के पिता ने लिखित में बताया कि अधिकारियों ने दबाव बनाकर उनसे गलत बयान लिखवाया था। इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

 

कष्ट निवारण समिति की बैठक में 9 शिकायतों का समाधान

मंत्री राजेश नागर ने नई लघु सचिवालय में आयोजित District Grievance Committee की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 9 का मौके पर समाधान किया गया। बैठक में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, विधायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 

शिक्षा, जमीन और नगर निकाय से जुड़े मामलों में निर्देश

गांव कतलाडी निवासी सिमरन की शिकायत पर मंत्री ने Kurukshetra University को अनुसूचित जाति और आय प्रमाण पत्र की जांच कर फीस माफ करने के निर्देश दिए। वहीं हाईकोर्ट के एडवोकेट अमरजीत सिंह विर्क की शिकायत पर नगर पालिका शाहाबाद को Demarcation के बाद रास्ता निर्माण के आदेश दिए गए।

 

अवैध कब्जा और दबंगई पर सख्त रुख

विष्णु कॉलोनी निवासी सोम प्रकाश और गगनदीप की शिकायत पर मंत्री ने प्रशासन और पुलिस को जमीन पर कब्जा दिलाने और जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ Legal Action लेने के निर्देश दिए। इसी तरह छोटा बाजार निवासी भीमसेन चावला की दुकान गिराने के मामले में दोषियों को रिपेयर करने या फिर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया।

 

पुलिया बंद करने और पानी की समस्या पर कार्रवाई

गांव खेड़ा निवासी शिकायतकर्ताओं की समस्या पर मंत्री ने खेत में मिट्टी डालकर सरकारी पुलिया बंद करने वाले किसान के खिलाफ कार्रवाई और PWD Department को पुलिया खुलवाने के निर्देश दिए। पुलिया बंद होने से मकानों और डेरों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो रही थी।

 

निष्पक्ष सुनवाई के लिए कमेटी गठित

दर्रा कलां निवासी मंजू लता की शिकायत पर मंत्री ने दोनों पक्षों की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए समिति में दो सदस्यों को शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं सपना देवी की शिकायत पर दूसरे DSP से जांच कराने के आदेश दिए गए।

 

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