फरीदाबाद। ले में चल रहे विकास कार्यों की गति, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के Food & Civil Supplies Minister श्री राजेश नागर ने सोमवार को जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया और लंबित कार्यों पर जवाबदेही तय की गई।
सड़कों की हालत पर विशेष फोकस
बैठक में PWD के अंतर्गत आने वाली सड़कों की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई। जिन सड़कों की मरम्मत लंबित है या जहां नए निर्माण की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य मंत्री ने दो टूक कहा कि सड़क निर्माण में न तो गुणवत्ता से समझौता होगा और न ही समयसीमा में देरी बर्दाश्त की जाएगी।
गांवों में जलभराव और स्वच्छता बड़ी चिंता
Panchayat Department से जुड़े मुद्दों पर बैठक में विशेष जोर दिया गया। गांवों में ओवरफ्लो हो रहे जोहड़, जलभराव, नालियों की सफाई और समग्र स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि मजबूत जल निकासी व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को हर साल परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शहर की सड़कों और चौराहों पर समन्वय जरूरी
FMDA और HSVP के अधिकारियों के साथ संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए राजेश नागर ने विभागीय समन्वय को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल की कमी के कारण परियोजनाएं अटकती हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। शहर में खराब पड़ी Street Lights की शिकायतों पर भी त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
लेटलतीफी पर सख्त चेतावनी
राज्य मंत्री ने विकास कार्यों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। विशेष रूप से FMDA Tenders के अंतर्गत जिन कार्यों की समयसीमा 30 दिसंबर निर्धारित थी, उनके समय पर पूरा न होने पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और ठेकेदार किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे।
गुणवत्ता में कमी पर कार्रवाई तय
राजेश नागर ने कहा कि टेंडर की शर्तों के अनुसार AMC Period (3 या 5 वर्ष) के दौरान यदि किसी भी कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई गई, तो संबंधित ठेकेदार को अपने खर्च पर सुधार करना होगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे ठेकेदारों को Blacklist करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद
इस अहम समीक्षा बैठक में उपायुक्त DC Ayush Sinha, अतिरिक्त उपायुक्त ADC Satbir Mann, CEO Zila Parishad Shikha सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य मंत्री ने अंत में कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ विकास कार्य कराना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर और टिकाऊ गुणवत्ता के साथ पूरा करना है, ताकि फरीदाबाद के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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