Haryana Extension Lecturers को हाई कोर्ट से झटका, मांग खारिज

• Punjab and Haryana High Court का बड़ा फैसला,
• Extension Lecturers को नहीं मिला सेवा विस्तार,
• 58 साल की रिटायरमेंट उम्र बरकरार,
• Extension Lecturers की याचिका खारिज,
• UGC नियमों का हवाला भी नहीं आया काम,
• Haryana सरकार की नीति को कोर्ट की मंजूरी,
• High Court ने कहा- Contract Teachers को Regular के बराबर अधिकार नहीं,
• Extension Lecturers अब Supreme Court जाने की तैयारी,

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हजारों Extension Lecturers को बड़ा कानूनी झटका दिया है। अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें सेवा की अधिकतम आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की गई थी।

क्या थी याचिकाकर्ताओं की मांग

दरअसल, प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत Extension Lecturers ने अदालत का रुख करते हुए सरकार की उस नीति को चुनौती दी थी, जिसमें 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि University Grants Commission के दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा अवधि अधिक होनी चाहिए। उनका कहना था कि कई मामलों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तक सेवा का प्रावधान है, इसलिए उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए।

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका

सुनवाई के दौरान Punjab and Haryana High Court ने स्पष्ट किया कि Contract आधार पर नियुक्त Extension Lecturers और Regular सहायक प्रोफेसरों की सेवा शर्तें अलग-अलग होती हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि Contract Employees को Regular Employees के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सेवा की आयु निर्धारित करना सरकार का नीतिगत अधिकार है और इसमें न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक निर्णय मनमाना या असंवैधानिक न हो।

नियमित कर्मचारियों से तुलना नहीं

अदालत ने यह भी कहा कि हरियाणा में Regular Assistant Professors की सेवानिवृत्ति आयु भी 58 वर्ष है। ऐसे में Extension Lecturers द्वारा इससे अधिक आयु की मांग उचित नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच तुलना को असंगत बताया।

सरकार की ओर से मिली आंशिक राहत

हालांकि कोर्ट के फैसले से निराशा जरूर हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने हाल के समय में Extension Lecturers और Guest Lecturers के लिए कुछ राहत के कदम उठाए हैं।

‘हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम’ में संशोधन के तहत 15 अगस्त 2024 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है।

इसके अलावा अप्रैल 2026 के अपडेट के अनुसार, पात्र शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसमें अब DA भी शामिल किया गया है।

आगे की कानूनी रणनीति पर विचार

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद Extension Lecturers Association में असंतोष देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए Supreme Court में SLP दायर करने पर विचार किया जा रहा है।

लेक्चररों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें न तो नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और न ही समान सेवा शर्तें।