फरीदाबाद। फरीदाबाद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त Satbir Mann की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सभागार कक्ष में हुई, जिसमें सड़क हादसों के कारणों, Death Audit, Road Safety Audit और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। दुर्घटनाग्रस्त सड़कों की पहचान के निर्देश ADC Satbir Mann ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की दुर्घटनाग्रस्त सड़कों की पहचान कर वहां मौजूद खामियों को प्राथमिकता के आधार…
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Haryana: DGP OP Singh रिटायरमेंट के बाद लेखक बनेंगे, दी बड़ी चेतावनी – 2026 में बढ़ेंगी चुनौतियां
चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक OP Singh आज सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट के मौके पर उन्होंने पुलिस बल के नाम एक भावुक और विचारोत्तेजक पत्र जारी किया, जिसमें बीते वर्षों की सेवा, व्यक्तिगत अनुभवों और आने वाले समय की चुनौतियों का सार सामने रखा। अपने विदाई संदेश में 1992 बैच के इस वरिष्ठ IPS Officer ने न सिर्फ उपलब्धियों को याद किया, बल्कि भविष्य के लिए Crime Prevention को सबसे बड़ा मंत्र बताया। “2026 में अपराध की चुनौतियां ज्यादा होंगी” OP Singh ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि आने वाले…
Read Moreहरियाणा में रेत खनन की ई-नीलामी 1 जनवरी से, फरीदाबाद–पलवल में 5 यूनिट शामिल
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने राज्य में रेत खनन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए Sand Mining E-Auction कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके तहत फरीदाबाद और पलवल जिलों में लघु खनिज “रेत” के उत्खनन के लिए खनन अनुबंध और खनिज अधिकार ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी ई-नीलामी प्रक्रिया जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार E-Auction Process की शुरुआत…
Read Moreहरियाणा पुलिस कर्मियों को झटका: OPS पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, पेंशन नीति नीतिगत मामला, दखल नहीं
चंडीगढ़ | Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को उस समय बड़ा झटका दिया, जब अदालत ने OPS (Old Pension Scheme) से जुड़ी उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन से जुड़ा मामला पूरी तरह financial और policy decision है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इस फैसले से जहां पुलिस कर्मियों की उम्मीदों को गहरा आघात लगा है, वहीं हरियाणा सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। क्या थी याचिका और क्या…
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