हाउसिंग बोर्ड का बड़ा धमाका: फरवरी से अप्रैल तक बिकेंगे सैकड़ों आशियाने गुरुग्राम से फरीदाबाद तक, हरियाणा के इन शहरों में होगी फ्लैट्स की नीलामी चंडीगढ़: हरियाणा के मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अपना घर बनाने का सपना अब साकार होने की दिशा में है। Housing Board Haryana ने राज्य के 26 प्रमुख शहरों में अपनी आवासीय संपत्तियों और फ्लैटों की बिक्री के लिए कमर कस ली है। प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा Online Schedule जारी कर दिया है, जिसके तहत फरवरी से लेकर अप्रैल तक बोलियां लगाई जाएंगी। नीलामी का…
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फरीदाबाद में प्लॉट ई-नीलामी पर HSVP को लगी फटकार, विकास कार्य पूरे बिना नहीं होगा कब्जा
हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का बड़ा आदेश, आवंटियों के अधिकारों पर जोर बिना विकास कार्य प्लॉट नीलामी गलत फरीदाबाद प्लॉट विवाद: आयोग ने दिए 5 हजार रुपये मुआवजे के आदेश ई-नीलामी से पहले सुविधाएं जरूरी, हरियाणा आयोग की स्पष्ट चेतावनी आवंटियों को राहत, देरी पर ब्याज और मुआवजे का निर्देश प्लॉट कब्जे से पहले विकास अनिवार्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला फरीदाबाद मामले में एचएसवीपी से फाइल और अधिकारियों का ब्योरा तलब चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा में प्लॉट आवंटन और ई-नीलामी से जुड़े मामलों में आवंटियों के अधिकारों को लेकर Haryana…
Read Moreहरियाणा: नर्सिंग होम, स्कूल, क्लीनिक साइट्स, होटल, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की बड़ी ई-नीलामी, HSVP ने जारी किया शेड्यूल
28 जनवरी से शुरू होगी HSVP की ई-नीलामी, भी शामिल 31 जनवरी को बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अलग से बोली HSVP ने बदले नीलामी नियम, बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए राहत गुरुग्राम और रोहतक जोन में 29 जनवरी को होगी अहम नीलामी दो EMD नियम लागू, निवेशकों के लिए आसान हुई कमर्शियल नीलामी हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने की तैयारी में HSVP चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने जनवरी माह में होने वाली व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की e-auction प्रक्रिया का पूरा खाका तैयार कर लिया है।…
Read Moreहरियाणा में रेत खनन की ई-नीलामी 1 जनवरी से, फरीदाबाद–पलवल में 5 यूनिट शामिल
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने राज्य में रेत खनन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए Sand Mining E-Auction कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके तहत फरीदाबाद और पलवल जिलों में लघु खनिज “रेत” के उत्खनन के लिए खनन अनुबंध और खनिज अधिकार ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी ई-नीलामी प्रक्रिया जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार E-Auction Process की शुरुआत…
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