मॉल, होटल और हाउसिंग सोसायटी में अब जरूरी होगी EV Charging सुविधा, 10 से अधिक पार्किंग वाले भवनों पर लागू होंगे नए EV Charging नियम, हर तीसरी पार्किंग पर चार्जिंग प्वाइंट, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए राहत, घर की पार्किंग में भी लगा सकेंगे निजी चार्जर, हरियाणा में EV Infrastructure को बढ़ावा, बिल्डरों को FAR से मिली छूट, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण नियमों…
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हरियाणा में Commercial Gas Cylender Supply बहाल, होटल-ढाबों को बड़ी राहत
Haryana LPG Update: रेस्टोरेंट और कैंटीन को जल्द मिलेगी गैस सप्लाई, 25 दिन का स्टॉक मौजूद, Commercial LPG संकट खत्म, होटल, ढाबे और फूड यूनिट्स को प्राथमिकता पर मिलेंगे सिलिंडर, Haryana News: अब बढ़ी गैस सप्लाई, उद्योगों को राहत, तेल कंपनियों के साथ अहम बैठक, सप्लाई रणनीति पर चर्चा, हरियाणा में वाणिज्यिक गैस सिलिंडरों की सप्लाई को लेकर स्थिति सामान्य होने लगी है। मंगलवार से राज्य में Commercial LPG की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जिससे रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलने की…
Read Moreहरियाणा: नर्सिंग होम, स्कूल, क्लीनिक साइट्स, होटल, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की बड़ी ई-नीलामी, HSVP ने जारी किया शेड्यूल
28 जनवरी से शुरू होगी HSVP की ई-नीलामी, भी शामिल 31 जनवरी को बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अलग से बोली HSVP ने बदले नीलामी नियम, बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए राहत गुरुग्राम और रोहतक जोन में 29 जनवरी को होगी अहम नीलामी दो EMD नियम लागू, निवेशकों के लिए आसान हुई कमर्शियल नीलामी हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने की तैयारी में HSVP चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने जनवरी माह में होने वाली व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की e-auction प्रक्रिया का पूरा खाका तैयार कर लिया है।…
Read Moreहरियाणा में दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों के लिए क़ानून पारित, बदले कई नियम
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को Haryana Shops and Commercial Establishments Amendment Bill 2025 को पारित कर राज्य के लाखों श्रमिकों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह कानून पहले से अधिक स्पष्ट, सरल और सुरक्षित बनाया गया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार करने में आने वाली अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को भी कम करेगा। नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अब अनिवार्य…
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