नगर निगम फरीदाबाद का ऐलान, समय पर टैक्स जमा करें और उठाएं ब्याज छूट का लाभ, बकाया संपत्ति कर पर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट, निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा की अपील, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा ब्याज में लाभ, 2010 से 2025 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट, जानिए पूरी योजना, फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने लंबित संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार…
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फरीदाबाद: लाल डोरा प्रमाण पत्र को लेकर नगर निगम की अहम बैठक, वार्ड पार्षदों को दिए निर्देश
लाल डोरा प्रमाण पत्र और प्रॉपर्टी टैक्स छूट योजना पर पार्षदों को दी गई जानकारी, 30 जून तक उठाएं प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना का लाभ, निगम ने दी चेतावनी, फरीदाबाद: टैक्स बकायेदारों पर होगी कार्रवाई, जरूरत पड़ने पर की जाएगी सीलिंग, निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी, सेल्फ सर्टिफिकेशन और लाल डोरा प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर, फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद ने नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड संख्या 3 से…
Read Moreफरीदाबाद: 2400 यूनिट को नोटिस जारी, टैक्स नहीं भरने पर होगी सीलिंग
प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, 30 जून तक ब्याज पूरी तरह माफ, नगर निगम की चेतावनी: 30 जून के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर लगेगा ब्याज, शुरू होगी सख्ती, धीरेंद्र खड़गटा की अपील, विशेष छूट योजना का लाभ उठाकर जमा करें बकाया टैक्स, एनआईटी जॉन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान तेज, हजारों बकायेदारों को नोटिस, हरियाणा सरकार की राहत योजना, पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में 100 फीसदी छूट, फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को एक ओर बड़ी राहत दी है तो दूसरी ओर समयसीमा के…
Read Moreहरियाणा में दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों के लिए क़ानून पारित, बदले कई नियम
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को Haryana Shops and Commercial Establishments Amendment Bill 2025 को पारित कर राज्य के लाखों श्रमिकों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह कानून पहले से अधिक स्पष्ट, सरल और सुरक्षित बनाया गया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार करने में आने वाली अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को भी कम करेगा। नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अब अनिवार्य…
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