पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला लैंड फॉर लैंड’ नीति का उद्देश्य स्पष्ट भू-स्वामियों को राहत नहीं 5 साल की लॉक-इन शर्त वैध करार पुनर्वास अधिकार नहीं, कल्याणकारी व्यवस्था है: हाईकोर्ट मुनाफे के लिए बिक्री पर रोक बरकरार विरासत को छोड़कर प्लॉट ट्रांसफर नहीं हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले पुनर्वास प्लॉट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा दिए गए ऐसे प्लॉट पांच साल तक न तो…
Read More