नशा तस्करी पर सख्ती, एडीसी अंजलि श्रोत्रिया के निर्देश, NCORD बैठक में नशा उन्मूलन पर जोर, प्रशासन ने तय की रणनीति, युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश, नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने पर फोकस, फरीदाबाद प्रशासन अलर्ट, नशा तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी, जिला एक्शन प्लान की समीक्षा, सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रशासन और समाज की साझेदारी जरूरी, फरीदाबाद में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अंजलि श्रोत्रिया…
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फरीदाबाद: जेल में बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों और स्किल डेवलपमेंट कोर्स की जानकारी
फरीदाबाद में DLSA की पहल, जेल में चला कानूनी जागरूकता अभियान, CJM रितू यादव ने बंदियों को योजनाओं और स्किल ट्रेनिंग से कराया अवगत, जिला कारागार नीमका में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा, बंदियों को मिली मुफ्त कानूनी सहायता और पैरोल की जानकारी, महिला बंदियों के पुनर्वास पर जोर, फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की ओर से “न्याय और सम्मान” परियोजना के तहत जिला कारागार नीमका में महिला बंदियों के लिए विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को उनके…
Read Moreफरीदाबाद: कैनाल की जमीन पर बने मकानों में नोटिस से दहशत, तीन दिन में घर खाली करने का आदेश
बल्लभगढ़ में ट्रैफिक सुधार की योजना बल्लभगढ़ के चंदन नगर में सिंचाई विभाग की कार्रवाई, घरों पर लगे खाली करने के नोटिस सड़क चौड़ीकरण बना विवाद की वजह, 30 साल पुराने मकानों पर खतरा अतिक्रमण हटाने की तैयारी, पुनर्वास को लेकर उठे सवाल सिंचाई विभाग का दावा- सरकारी भूमि पर कब्जा, स्थानीयों का विरोध फरीदाबाद। बल्लभगढ़ क्षेत्र के चंदन नगर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब Irrigation Department (सिंचाई विभाग) ने कई मकानों पर अचानक खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए। इन नोटिसों के बाद स्थानीय लोगों में…
Read Moreहरियाणा : भूमि अधिग्रहण के बदले मिले प्लॉट 5 साल तक नहीं बेच सकते – हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला लैंड फॉर लैंड’ नीति का उद्देश्य स्पष्ट भू-स्वामियों को राहत नहीं 5 साल की लॉक-इन शर्त वैध करार पुनर्वास अधिकार नहीं, कल्याणकारी व्यवस्था है: हाईकोर्ट मुनाफे के लिए बिक्री पर रोक बरकरार विरासत को छोड़कर प्लॉट ट्रांसफर नहीं हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले पुनर्वास प्लॉट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा दिए गए ऐसे प्लॉट पांच साल तक न तो…
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