बल्लभगढ़ की उपभोक्ता ने जीता मामला, इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी को झटका, एक लाख के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आईं लगातार दिक्कतें, उपभोक्ता को मिली बड़ी राहत, उपभोक्ता आयोग का फैसला: पुराना स्कूटर वापस लेकर नया दे कंपनी, साथ में मुआवजा भी, बार-बार खराब हो रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर, शिकायत पर आयोग ने सुनाया अहम आदेश, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने के बाद मिली न्यायिक राहत, चार्जिंग और डिस्प्ले की समस्या पर उपभोक्ता आयोग सख्त, निर्माण संबंधी खामी साबित होने पर कंपनी को नया इलेक्ट्रिक स्कूटर देने के आदेश,…
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हरियाणा: वीआईपी वाहन नंबर रखने वालों को हाईकोर्ट की बड़ी राहत
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने वाहन मालिकों को दी राहत, पसंदीदा नंबर बदलने पर शुल्क अवैध, पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर नई सीरीज में बदलेंगे, लेकिन नहीं देनी होगी प्रेफरेंशियल फीस, हरियाणा सरकार को झटका, वाहन नंबर परिवर्तन पर अतिरिक्त शुल्क वसूली पर हाई कोर्ट की रोक, दशकों पुराने वाहन नंबर रखने वालों के लिए राहत भरी खबर, हाई कोर्ट ने दिया अहम आदेश, पसंदीदा और वीआईपी नंबर बचाने के लिए नहीं चुकानी होगी अतिरिक्त राशि, अदालत का स्पष्ट निर्देश, वाहन मालिकों के पक्ष में हाई कोर्ट, नंबर परिवर्तन पर राज्य सरकार की…
Read Moreहरियाणा के डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘नियमितीकरण पर 3 महीने में फैसला करें’
Haryana Contract Employees के पक्ष में हाईकोर्ट सख्त, नियमितीकरण दावों पर सुनवाई जरूरी, वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए राहत, हाईकोर्ट ने प्रबंध निदेशक को दिए निर्देश, High Court ने हरियाणा सरकार की Regularization Policy को माना वैध, कर्मचारियों को उम्मीद, 2005 से कार्यरत कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, तीन महीने में होगा निर्णय, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के नियमितीकरण पर बढ़ी उम्मीद, चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबे समय से संविदा आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए उनके…
Read Moreहरियाणा सरकार और बिल्डर्स को बड़ा झटका, स्टिल्ट प्लस फोर नीति पर हाईकोर्ट की रोक
Punjab-Haryana High Court का बड़ा आदेश, Stilt+4 नीति फिलहाल स्थगित, गुरुग्राम में निर्माण नीति पर सवाल, हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, Stilt Plus Four Policy पर कोर्ट सख्त, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल, हरियाणा सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, अगली सुनवाई तक रोक, बढ़ती आबादी और कम सुविधाओं पर चिंता, कोर्ट ने रोकी Stilt+4 नीति, Infrastructure Audit के बिना लागू नीति पर हाईकोर्ट की नाराजगी, चंडीगढ़। Punjab-Haryana High Court ने हरियाणा सरकार की बहुचर्चित Stilt Plus Four Policy पर अंतरिम रोक लगा दी है। जनहित याचिका…
Read Moreहरियाणा: सांसद-विधायकों के पेंडिंग मामलों पर हाई कोर्ट नाराज, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लंबित मामलों की स्थिति बताने का निर्देश, करनाल और मेवात जिला जजों को हाई कोर्ट की नोटिस, देरी पर मांगा स्पष्टीकरण, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मामलों में देरी पर कोर्ट नाराज़, सुनवाई तेज करने की तैयारी, सांसद-विधायक मामलों में लंबित केसों पर मॉनिटरिंग बढ़ाएगा हाई कोर्ट, कोर्ट ने कहा- लंबित मामलों पर देरी बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध कार्रवाई जरूरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल और मेवात के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पूर्व और वर्तमान सांसदों व विधायकों से जुड़े लंबित मामलों पर…
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