हरियाणा के डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘नियमितीकरण पर 3 महीने में फैसला करें’ 

Haryana Contract Employees के पक्ष में हाईकोर्ट सख्त, नियमितीकरण दावों पर सुनवाई जरूरी, वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए राहत, हाईकोर्ट ने प्रबंध निदेशक को दिए निर्देश, High Court ने हरियाणा सरकार की Regularization Policy को माना वैध, कर्मचारियों को उम्मीद, 2005 से कार्यरत कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, तीन महीने में होगा निर्णय, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के नियमितीकरण पर बढ़ी उम्मीद,     चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबे समय से संविदा आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए उनके…

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हरियाणा सरकार और बिल्डर्स को बड़ा झटका, स्टिल्ट प्लस फोर नीति पर हाईकोर्ट की रोक 

Punjab-Haryana High Court का बड़ा आदेश, Stilt+4 नीति फिलहाल स्थगित, गुरुग्राम में निर्माण नीति पर सवाल, हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, Stilt Plus Four Policy पर कोर्ट सख्त, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल, हरियाणा सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, अगली सुनवाई तक रोक, बढ़ती आबादी और कम सुविधाओं पर चिंता, कोर्ट ने रोकी Stilt+4 नीति, Infrastructure Audit के बिना लागू नीति पर हाईकोर्ट की नाराजगी,   चंडीगढ़। Punjab-Haryana High Court ने हरियाणा सरकार की बहुचर्चित Stilt Plus Four Policy पर अंतरिम रोक लगा दी है। जनहित याचिका…

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हरियाणा: सांसद-विधायकों के पेंडिंग मामलों पर हाई कोर्ट नाराज, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लंबित मामलों की स्थिति बताने का निर्देश, करनाल और मेवात जिला जजों को हाई कोर्ट की नोटिस, देरी पर मांगा स्पष्टीकरण, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मामलों में देरी पर कोर्ट नाराज़, सुनवाई तेज करने की तैयारी, सांसद-विधायक मामलों में लंबित केसों पर मॉनिटरिंग बढ़ाएगा हाई कोर्ट, कोर्ट ने कहा- लंबित मामलों पर देरी बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध कार्रवाई जरूरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल और मेवात के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पूर्व और वर्तमान सांसदों व विधायकों से जुड़े लंबित मामलों पर…

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