फरीदाबाद में 30 साल पुराने मकानों पर संकट, CPWD ने की 26 जुलाई से तोड़फोड़ की तैयारी

• फरीदाबाद में सैकड़ों मकानों पर खतरा,
• सेक्टर-22 और मुजेसर में मचा हड़कंप,
• 25 साल से बसे लोगों को मकान खाली करने का नोटिस,
• सरकारी जमीन खाली करने के नोटिस से परेशान परिवार,
• कोर्ट के आदेश के बाद CPWD की कार्रवाई तेज,
• नोटिस के बाद लोगों की गुहार, बोले- पहले पुनर्वास फिर तोड़फोड़,
• सरकारी जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई, CPWD ने दी अंतिम चेतावनी,
• राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब यहीं के, अब घर छोड़ने की नौबत; फरीदाबाद के लोगों का दर्द,

फरीदाबाद। सेक्टर-22 स्थित शिव नगर, मुजेसर और सारन क्षेत्र में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की जमीन पर बने मकानों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। विभाग की ओर से संबंधित परिवारों को जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए जाने के बाद इलाके में चिंता का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 26 जुलाई से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। वहीं स्थानीय निवासी वर्षों से यहां रहने का हवाला देते हुए पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

सरकारी जमीन पर वर्षों से बना है आवासीय क्षेत्र

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सुरेश कुमार के अनुसार मुजेसर, सारन और सेक्टर-22 में स्थित करीब छह एकड़ भूमि पहले गवर्नमेंट प्रेस के अधीन थी। लगभग 25 वर्ष पहले गवर्नमेंट प्रेस बंद होने के बाद यह जमीन CPWD को हस्तांतरित कर दी गई। विभाग के अनुसार लंबे समय तक इस भूमि का किसी सरकारी परियोजना में उपयोग नहीं किया गया, जिसके बाद धीरे-धीरे यहां लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया।

अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में CPWD के स्वामित्व वाली है और इस पर हुए निर्माण अधिकृत नहीं हैं। इसी आधार पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

पहले भी दिए गए थे नोटिस, मामला पहुंचा था कोर्ट

विभाग के मुताबिक अवैध निर्माण को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद प्रभावित लोग न्यायालय पहुंचे थे। अब न्यायालय से जमीन खाली कराने के आदेश मिलने के बाद प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।

SDM त्रिलोकचंद ने बताया कि नियमानुसार सभी प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लोग स्वयं निर्माण खाली कर देंगे, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके।

26 जुलाई से शुरू हो सकती है कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यदि तय समय तक जमीन खाली नहीं की गई तो 26 जुलाई से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।

फरीदाबाद में हाल के महीनों में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस कार्रवाई को भी देखा जा रहा है।

निवासियों में भविष्य को लेकर चिंता

नोटिस मिलने के बाद इलाके में रहने वाले परिवारों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। उनके राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, वोटर कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज इसी पते पर बने हुए हैं। ऐसे में अचानक मकान खाली करने के निर्देश से पूरा परिवार असमंजस में है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन को जमीन खाली करानी है तो पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मकान खाली करने से सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं। प्रभावित लोगों ने सरकार और प्रशासन से मानवीय आधार पर समाधान निकालने की मांग की है।

फिलहाल प्रशासन न्यायालय के आदेश के पालन की बात कह रहा है, जबकि स्थानीय निवासी पुनर्वास की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला फरीदाबाद के प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों में शामिल रह सकता है।