हाईकोर्ट ने बताया सरकार का राजधर्म Justice Sandeep Moudgil का सख्त संदेश—कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती सरकार Article 14 and 16 का हवाला, अस्थायी बताकर अधिकार नहीं छीने जा सकते20 साल से काम कर रहे कर्मियों के हक में फैसला बकाया वेतन 6% ब्याज सहित देने के निर्देश 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी नियमितीकरण प्रक्रिया चंडीगढ़ से एक बड़ी और दूरगामी प्रभाव वाली खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने दो दशक से अधिक समय से दैनिक वेतन, संविदा और अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों…
Read Moreहरियाणा : High Court का ऐतिहासिक फैसला, 10 साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे नियमित, Daily Wage Workers को बड़ी राहत, सरकार को लगाई फटकार
