हरियाणा: सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम, Property Return भरें, नहीं तो रुक सकता है वेतन

मौलिक शिक्षा विभाग का आदेश, सभी कर्मचारियों को भरनी होगी Property Return, 22 मई तक ऑनलाइन Property Return भरना अनिवार्य,   Haryana Government Employees Alert: लंबित Property Return तुरंत करें अपडेट, intrahry.gov.in पर ऑनलाइन Property Return जमा करने के निर्देश जारी, शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को दिए निर्देश, समय सीमा में पूरी हो प्रक्रिया, Property Return नहीं भरने वालों पर कार्रवाई संभव,   चंडीगढ़। हरियाणा ने सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी…

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हरियाणा सरकार का बड़ा पेंशन फैसला, कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच स्विच की सुविधा

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर लिया अहम निर्णय, हरियाणा कर्मचारियों को मिला One-time One-way Switch का विकल्प, UPS चुनने वाले कर्मचारी अब NPS में कर सकेंगे वापसी, कैबिनेट की मंजूरी, सेवानिवृत्ति से एक साल पहले तक मिलेगी पेंशन स्कीम बदलने की सुविधा, अनुशासनात्मक कार्रवाई झेल रहे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा स्विच विकल्प, हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कर्मचारियों को नई राहत,   हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से…

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भली खबर: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पक्का करने के लिए जल्द फैसला करेगी सरकार 

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला, छह माह में होगा कर्मचारियों के दावों पर निर्णय, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश, हर कर्मचारी के मामले की अलग से होगी जांच, कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट ने तय किया नया ढांचा, ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ फैसले के आधार पर होंगे नियमितीकरण दावों का निपटारा, हरियाणा में नियमितीकरण विवादों पर बड़ा मोड़, विभागों को जारी हुए नए निर्देश, हरियाणा सरकार, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला,…

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हरियाणा : High Court का ऐतिहासिक फैसला, 10 साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे नियमित, Daily Wage Workers को बड़ी राहत, सरकार को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने बताया सरकार का राजधर्म Justice Sandeep Moudgil का सख्त संदेश—कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती सरकार Article 14 and 16 का हवाला, अस्थायी बताकर अधिकार नहीं छीने जा सकते20 साल से काम कर रहे कर्मियों के हक में फैसला बकाया वेतन 6% ब्याज सहित देने के निर्देश 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी नियमितीकरण प्रक्रिया   चंडीगढ़ से एक बड़ी और दूरगामी प्रभाव वाली खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने दो दशक से अधिक समय से दैनिक वेतन, संविदा और अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों…

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