नियमित नौकरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को झटका, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने तय किए नए मानदंड, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से राहत, कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन पर व्यक्तिगत जांच के आदेश, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए अहम निर्देश, 10 साल नौकरी पूरी करना नियमितीकरण की गारंटी नहीं, नीति की शर्तें पूरी करना जरूरी, हर कर्मचारी के मामले की अलग होगी समीक्षा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्णय लेने को कहा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कर्मचारियों के…
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भली खबर: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पक्का करने के लिए जल्द फैसला करेगी सरकार
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला, छह माह में होगा कर्मचारियों के दावों पर निर्णय, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश, हर कर्मचारी के मामले की अलग से होगी जांच, कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट ने तय किया नया ढांचा, ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ फैसले के आधार पर होंगे नियमितीकरण दावों का निपटारा, हरियाणा में नियमितीकरण विवादों पर बड़ा मोड़, विभागों को जारी हुए नए निर्देश, हरियाणा सरकार, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला,…
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