हरियाणा में अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को मिलेगी कानूनी मान्यता, सरकार लाई नई नीति, अवैध औद्योगिक कॉलोनियों में अब बनेंगी सड़क, सीवर और पेयजल सुविधाएं, 10 एकड़ और 50 यूनिट की शर्त पूरी होने पर नियमित होंगी औद्योगिक कॉलोनियां, अनधिकृत इंडस्ट्रियल एरिया को मिलेगी राहत, सरकार ने जारी की नई अधिसूचना, छह महीने में करना होगा आवेदन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को कानूनी दायरे में लाने और वहां बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई नीति लागू कर दी है। संशोधित व्यवस्था के…
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भली खबर: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पक्का करने के लिए जल्द फैसला करेगी सरकार
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला, छह माह में होगा कर्मचारियों के दावों पर निर्णय, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश, हर कर्मचारी के मामले की अलग से होगी जांच, कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट ने तय किया नया ढांचा, ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ फैसले के आधार पर होंगे नियमितीकरण दावों का निपटारा, हरियाणा में नियमितीकरण विवादों पर बड़ा मोड़, विभागों को जारी हुए नए निर्देश, हरियाणा सरकार, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला,…
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