सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने शुरू की तैयारी, नामली दुर्गा बिल्डर कॉलोनी की जमीन का होगा सजरा आधारित सीमांकन, 15 दिन में मांगी गई एजेंसियों से रुचि, फरीदाबाद में 234.674 एकड़ विवादित कॉलोनी भूमि का सीमांकन प्रस्तावित, जलभराव के बीच तकनीकी विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद, सर्वे फर्मों से मांगा गया Expression of Interest, फरीदाबाद। नामली दुर्गा बिल्डर कॉलोनी की विवादित लाइसेंस प्राप्त भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 अप्रैल 2025 के आदेशों की अनुपालना में डिपार्टमेंट ऑफ…
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अफोर्डेबल हाउसिंग अब बन सकेगी मिक्स्ड लैंड यूज कॉलोनी
गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को राहत, अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में बड़ा बदलाव, टीओडी क्षेत्र में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग को मिला नया विकल्प, डेवलपर्स को बढ़ेगा फायदा, मेट्रो कॉरिडोर के पास की हाउसिंग परियोजनाएं अब मिक्स्ड लैंड यूज में बदल सकेंगी, हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति संशोधित, खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित, एनसीआर में रियल एस्टेट को नई दिशा, 7.5% व्यावसायिक क्षेत्र अनिवार्य, मिक्स्ड लैंड यूज कॉलोनियों के लिए नई शर्त लागू, फ्लैट खरीदारों की लिखित सहमति के बिना लाइसेंस परिवर्तन नहीं होगा: हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। हरियाणा…
Read Moreहरियाणा की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी में बड़ा बदलाव, 25% तक इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मिलेगी मंजूरी
Nayab Singh Saini सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा, Haryana में Industrial Expansion को नई रफ्तार, Transport और Communication Zone में मिलेगी अनुमति, Haryana सरकार ने उद्योगों को दी बड़ी राहत, EDC नियमों में संशोधन से निवेशकों को फायदा, Agriculture Zone में उद्योग लगाने पर नया नियम लागू, डेवलपर्स को उठानी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत, अनुराग अग्रवाल ने जारी किया संशोधित सर्कुलर, पुराने निवेशकों को EDC में राहत, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए बेहतर कारोबारी…
Read Moreहरियाणा में रियल एस्टेट में लगे नए प्रतिबंध, प्रॉपर्टी बाजार होगा प्रभावित
डिफॉल्टर डेवलपर्स पर सख्त कार्रवाई, 20 करोड़ बकाया पर लाइसेंस बंद, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का बड़ा आदेश, EDC-SIDC बकायेदारों पर शिकंजा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलकर नियमों से बचने की चाल पर सरकार का कड़ा प्रहार, JDR मामलों पर नई स्पष्टता, रुके प्रोजेक्ट्स को मिल सकती राहत, अब एक साल का रिकॉर्ड जांचे बिना नहीं मिलेगी कोई नई मंजूरी, हजारों खरीदारों को राहत की उम्मीद, अटकी कॉलोनियों का विकास होगा तेज, हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए…
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